उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सोमवार (5 फरवरी, 2024) को विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य विधानसभा सदस्य भी मौजद थे।
यूपी सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के बजट का आकार बढ़ाकर 7,36,437 करोड़ रुपये कर दिया है, जिसमें 24,863.57 करोड़ रुपये की नई योजनाएं शामिल हैं। यह बजट अब तक राज्य का सबसे बड़ा बजट है। वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में इस बार के बजट में 6.7% की वृद्धि हुई है।
जानकारी के मुताबिक, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का बजट का आकार 6.90 लाख करोड़ रुपये था। जिसमे 32,721 करोड़ रुपये की नई योजनाएं शामिल थीं। वित्त वर्ष 2024-25 बजट में कुल 6,06,802.40 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां और 1,14,531.42 करोड़ रुपये की पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं।
सीएम योगी की प्रतिक्रिया
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश के बजट 2024-25 के सदन में प्रस्तुत होने के पूर्व प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार जी से भेंट हुई। आज सदन में उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला ‘पेपरलेस’ बजट नए उत्तर प्रदेश में ‘रामराज्य’ की आधारशिला बनेगा। जय श्री राम!
उत्तर प्रदेश के बजट 2024-25 के सदन में प्रस्तुत होने के पूर्व प्रदेश के माननीय वित्त मंत्री श्री @SureshKKhanna जी से भेंट हुई।
आज सदन में उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला 'पेपरलेस' बजट नए उत्तर प्रदेश में 'रामराज्य' की आधारशिला बनेगा।
जय श्री राम! pic.twitter.com/38WJX3m5Lm
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) February 5, 2024
किसानों के लिए सरकार का ऐलान
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा, डार्क जोन में नए निजी ट्यूबवेल कनेक्शन देने पर लगी रोक हटा दी गई है, जिसका सीधा लाभ करीब एक लाख किसानों को मिला। वर्ष 2023-2024 में अक्टूबर 2023 तक करीब 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए। वहीं, फसल बीमा योजना के अंतर्गत अक्टूबर, 2023 तक 10 लाख कृषकों को 831 करोड़ रूपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान भी किया जा चुका है।
महिलाओं के लिए ऐलान
बजट पेश करते हुए सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में कहा, निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को देय धनराशि 500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। योजना में 2023-2024 तृतीय तिमाही तक 31 लाख 28 हजार निराश्रित महिलाओं को लाभ मिला।