केन्द्र सरकार ने मंगलवार को संसद में बताया कि गूगल ने सितंबर 2022 और अगस्त 2023 के बीच प्ले स्टोर से 2200 से अधिक धोखाधड़ी वाले लोन ऐप्स हटा दिए हैं। वित्त राज्य मंत्री भागवत के. कराड ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा, धोखाधड़ी वाले लोन ऐप्स को नियंत्रित करने यह कदम उठाया गया है।
अप्रेल 2021-जुलाई 2022 के दौरान गूगल ने लगभग 3500 से 4000 लोन ऐप्स की समीक्षा की थी और 2500 से अधिक लोन ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया था। उन्होंने कहा कि सितंबर 2022-अगस्त 2023 के दौरान 2200 से अधिक लोन ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया।
लोन ऐप को लेकर पॉलिसी अपडेट
मंत्री ने बताया कि इसके अलावा गूगल ने प्ले स्टोर पर लोन ऐप्स को लाने के संबंध में अपनी नीति को अपडेट किया है और केवल उन ऐप्स को प्ले स्टोर पर अनुमति दी गई है, जो विनियमित संस्थाओं या आरईएस के साथ साझेदारी में काम करती हैं। उन्होंने कहा कि भारत में लोन ऐप्स के लिए सख्त प्रवर्तन कार्रवाइयों की आवश्यकताएं हैं और इसके अतिरिक्त नीति भी लागू की है।
रिजर्व बैंक ने डिजिटल लोन देने पर नियामक दिशानिर्देश जारी किए हैं।
जिसका उद्देश्य डिजिटल लोन देने के लिए नियामक ढांचे को मजबूत करना है। साथ ही ग्राहक सुरक्षा को बढ़ाना और डिजिटल लोन तंत्र को सुरक्षित और मजबूत बनाना है।
पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर लांच
उन्होंने कहा कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, गृह मंत्रालय लगातार आधार पर डिजिटल लोन देने वाले ऐप्स का सक्रिय रूप से विश्लेषण कर रहा है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को अवैध लोन ऐप्स सहित साइबर घटनाओं की रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के साथ-साथ एक राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर ‘1930’ भी लॉन्च किया है।
