‘सबको भोजन, सबको पोषण’ की पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने गरीबों को सार्वजनिक वितरण योजना (पीडीएस) के तहत चीनी पर मिलने वाले अनुदान को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया है।
पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के लाभार्थी परिवारों को चीनी सब्सिडी दो और साल बढ़ाने की मंजूरी दी है। देश के 1.8 9 करोड़ परिवारों को अनुदानित दरों पर चीनी दी जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार 1,8 50 करोड़ रुपए खर्च कर रही है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परिधान निर्यात के लिए राज्यों को केंद्रीय करों व लेवी में छूट योजना को 31 मार्च, 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। योजना का उद्देश्य परिधान के निर्यात पर शुल्क वापसी योजना के अलावा राज्य और केंद्रीय करों और लेवी की भरपाई छूट के माध्यम से करना है।
पशुपालन अवसंरचना विकास कोष का विस्तारअवसंरचना विकासकोष के तहत लागू किए जाने वाले पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (एएचआईडीएफ) को 29,6 10.25 करोड़ रुपए व्यय के साथ 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। योजना डेयरी प्रसंस्करण और उत्पाद विविधीकरण, मांस प्रसंस्करण, पशु चारा संयंत्र, पशु चिकित्सा वैक्सीन और दवा उत्पादन सुविधाओं के लिए निवेश को प्रोत्साहित करेगी।
भारत व संयुक्त अरब अमीरात में द्विपक्षीय निवेश संधि को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के बीच हुए द्विपक्षीय निवेश संधि समझौते पर हस्ताक्षर व पुष्टि को मंजूरी दी है।
इस संधि से बड़े निवेशकों के विश्वास को मजबूती मिलेगी, जिससे विदेशी निवेश एवं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अवसर बढ़ेंगे। इसका रोजगार सृजन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। भारत में निवेश बढऩे की उम्मीद है, जिससे घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा।
