केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने शुक्रवार (20 दिसंबर, 2024) को राजस्थान के जैसलमेर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (विधानसभा सहित) के साथ प्री-बजट बैठक की अध्यक्षता की। वित्त मंत्रालय ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में बताया कि बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी के साथ गोवा, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, मेघालय और ओडिशा के मुख्यमंत्री, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री, आर्थिक मामलों और व्यय विभागों के सचिव और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में प्रतिभागियों ने वित्त वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में विचार करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री को कई बहुमूल्य सुझाव दिए।
Union Minister for Finance and Corporate Affairs Smt. @nsitharaman chairs the meeting on Pre-Budget Consultation with States and Union Territories (with Legislature) for the forthcoming Union Budget 2025-26, in Jaisalmer, Rajasthan, today.
Along with Union Minister for State for… pic.twitter.com/kdR0A81hr0
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) December 20, 2024वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि स्वस्थ व्यापक आर्थिक माहौल, कर संग्रह में तेजी और दक्षता के कारण, 15वें वित्त आयोग के तहत पिछले 45 महीनों (अप्रैल 2021 से दिसंबर 2024) में राज्यों को हस्तांतरित धनराशि 14वें वित्त आयोग के तहत 60 महीनों में हस्तांतरित धनराशि से अधिक है।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) का भी उल्लेख किया, जिसकी घोषणा पहली बार केंद्रीय बजट 2020-21 में की गई थी, और माना कि इसे राज्यों से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। राज्य केंद्र सरकार से इस योजना के तहत परिव्यय बढ़ाने का अनुरोध कर रहे हैं क्योंकि इससे राज्यों में महत्वपूर्ण पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण हो रहा है।
सीतारमण ने कहा कि केंद्र ने एसएएससीआई-2025 के तहत निधि के रूप में लगभग 30 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि आवंटित की है। इस आवंटन का उपयोग राज्य सरकारों द्वारा किसी भी क्षेत्र में पूंजीगत परिसंपत्तियों के उपभोग को और बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा, केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र ने गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा प्रतिनियुक्त अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) द्वारा आंके गए गंभीर प्रकृति की आपदा से प्रभावित राज्यों के लिए एसएएससीआई के तहत एक अतिरिक्त व्यवस्था बनाई है। इससे राज्यों को क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे, जैसे सड़कें और पुल, जलापूर्ति लाइनें, बिजली के खंभे और पुलिया आदि के पुनर्निर्माण के उनके प्रयासों में मदद मिलेगी।
सीतारमण ने कहा जिन राज्यों को वित्त वर्ष 2024-25 में गंभीर प्रकृति की प्राकृतिक आपदा (आईएमसीटी द्वारा आंके गए अनुसार) का सामना करना पड़ा, वे एसएएससीआई योजना के भाग-1 (अनटाइड) के तहत अपने आवंटन के 50% तक के लिए पात्र हो सकते हैं। यह राशि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया और शमन कोष (एनडीआरएमएफ) के तहत प्रदान की गई। धनराशि के अतिरिक्त होगी। वही, सीतारमण ने गणमान्य व्यक्तियों को उनके बहुमूल्य सुझावों और विचारों के लिए धन्यवाद दिया, जिन पर आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट तैयार करते समय विचार किया जाएगा।
बता दे कि 5वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग में शामिल होने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज जैसलमेर पहुंची। प्रदेश की उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने जैसलमेर एयरपोर्ट निर्मला सीतारमण का स्वागत किया। वहीं, केंद्रीय वित्त मंत्री का एयरपोर्ट पर जिला कलेक्टर प्रताप सिंह और एसपी सुधीर चौधरी ने अगवानी की।
दरअसल, शनिवार (21 दिसंबर, 2024) को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जैसलमेर के होटल मैरियट में 55वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग में हिस्सा लेंगी। इसके बाद दोपहर 4:30 बजे से दूसरे सेशन में शामिल होंगी। इस बैठक में राज्यों के वित्त मंत्री, उपमुख्यमंत्री और अन्य प्रमुख अधिकारी भाग लेंगे। फिर रविवार (22 दिसंबर, 2024) को वित्त मंत्री जैसलमेर एयरपोर्ट से सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी।
रिपोर्ट – कपिल डांगरा
