जैसलमेर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देषानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जैसलमेर के अध्यक्ष पूरण कुमार शर्मा, जिला एवं सेषन न्यायाधीष के निर्देषन तथा सचिव किषोर कुमार तालेपा की निगरानी में लीगल एड डिफेंस काउंसिल के चीफ मदनसिंह तथा अधिवक्तागण मयंक व्यास द्वारा शहर में स्थित सार्वजनिक शौचालयों का निरीक्षण कर मौके पर उपलब्ध व्यवस्थाओं के सम्बंध मे वास्तविक जानकारी जुटाई गई।
सचिव किषोर तालेपा ने बताया कि नागरिकों के मूल अधिकारों के तहत स्वच्छ सार्वजनिक शौचालयों की उपलब्धता के क्रम में दैनिक समाचार पत्र में प्रकाषित खबर महिलाओं, दिव्यांगजनों व ट्रांसजेंडर्स के लिए शौचालयों की उपलब्ध नहीं होने के सम्बध में राजस्थान राज्य विधिक प्राधिकरण द्वारा संज्ञान पर तथा माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सम्बंधित राज्य सरकारों को इस हेतु दिए गए आवष्यक दिषा निर्देषों की पालना में समस्त राजस्थान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से एक अभियान के रूप में इस समस्या का निराकरण करने हेतु उपलब्ध सार्वजनिक शौचालयों का निर्देषानुसार निरीक्षण किया जा रहा है।
इसके अन्तर्गत यह पता लगाया जा रहा है कि क्या सार्वजनिक स्थानों पर पर्याप्त संख्या में शौचालय उपलब्ध है तथा वे उपयोग योग्य एवं स्वच्छ है साथ ही इनमें महिलाओं, दिव्यांगजनों व ट्रांसजेंडर्स के लिए पृथक से रैम्प, व्हीलचेयर, हैंडरेल, सुरक्षा कर्मी, दिषा सूचक बोर्ड, बिजली-पानी की पर्याप्तता, पृथक से प्रवेष आदि की क्या व्यवस्थाएं है? निरीक्षण के दौरान अधिकांष सार्वजनिक शौचालय या तो बंद मिले या अस्वच्छ तथा असुविधाजनक पाए गए। कई जगह पूछे जाने पर आमजन ने शौचालय कर्मियों द्वारा अषिष्टतापूर्ण व्यवहार किए जाने की षिकायत भी की। सचिव ने बताया कि शीघ्र ही निरीक्षण का कार्य पूर्ण किया जाकर आमजन की समस्याओं के निराकरण हेतु नगर परिषद् से इस सम्बंध में बैठक का आयोजन किया जाएगा।
रिपोर्ट – कपिल डांगरा
