राजसमंद (Rajsamand) सहकार सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा की अध्यक्षता में आयोजित हुई जिसमें उप रजिस्ट्रार विनोद कोठारी ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार राजसमंद जिले में सहकार सदस्यता अभियान के लिए कार्य योजना तैयार की गई है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को सहकारिता से जोड़ा जा सके। उन्होंने बताया कि जिले में लंबे समय से ग्राम सहकारी समितियों के व्यवस्थापक हड़ताल पर थे, जिससे अभियान की गति प्रभावित हो रही थी। श्री गौतम दक, राज्य सहकारिता के हस्तक्षेप से सोमवार को व्यवस्थापकों की हड़ताल समाप्त हो गई। हड़ताल समाप्त होने के बाद अब सहकार सदस्यता अभियान को नई गति देने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि जिले में सहकारिता की पहुंच हर ग्राम स्तर तक सुनिश्चित की जा सके।
पीएम किसान सम्मान निधि का मिलेगा लाभ
राज्य में 2 से 15 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा ‘सहकार सदस्यता अभियान’ पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से वंचित किसानों के लिए एक सुनहरा अवसर साबित हो रहा है। अभियान के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों की आधार सीडिंग और ई-केवाईसी के कार्य आसानी से पूर्ण हो पा रहे हैं, जिससे उन्हें सम्मान निधि की किश्तों का नियमित भुगतान सुनिश्चित हो सकेगा।
राज्य में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऐसे 77.73 लाख लाभार्थी हैं, जिनका भूमि सत्यापन कार्य पूर्ण हो चुका है। ये लाभार्थी योजना के अंतर्गत सम्मान निधि प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। लेकिन इनमें से कई किसानों ने अभी तक आधार सीडिंग व ई-केवाईसी नहीं करवाई है। उल्लेखनीय है कि योजना की 15वीं किश्त से आधार सीडिंग एवं ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है, और जिन किसानों ने यह कार्य नहीं करवाया है, उनकी किश्तें अस्थायी रूप से रुकी हुई हैं। सहकार सदस्यता अभियान’ के शिविरों में आधार सीडिंग एवं ई-केवाईसी को प्रमुख गतिविधि के रूप में शामिल किया गया है। इससे किसानों को एक ही स्थान पर यह सुविधा उपलब्ध हो रही है, जिससे उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही। पात्र किसान ई-मित्र, कॉमन सर्विस सेंटर या मोबाइल एप (PM Kisan GoI) के माध्यम से स्वयं भी फेस रिकग्निशन द्वारा आधार सीडिंग कर सकते हैं। इसके लिए केवल आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार, ई-केवाईसी के लिए पटवारी या तहसील कार्यालय में भी संपर्क किया जा सकता है।
जिले की फिलहाल यह स्थिति
अब तक राजसमंद जिले में 9,555 किसानों की आधार सीडिंग तथा 8,447 किसानों की ई-केवाईसी का कार्य शेष है। इन शिविरों के माध्यम से कार्य पूर्ण होने पर इन किसानों को न केवल नई किश्तों का समय पर भुगतान मिलेगा बल्कि रुकी हुई पुरानी किश्तों का भुगतान भी संभव हो सकेगा।
रिपोर्ट – नरेंद्र सिंह खंगारोत
