भीलवाड़ा। जिला निजी शिक्षण संस्थान के जिलाध्यक्ष अर्जुन देवलिया के नेतृत्व में भीलवाड़ा जिले के निजी स्कूल संचालकों द्वारा 7 सूत्रीय मांग पत्र मुख्यंमत्री के नाम District Collector भीलवाड़ा को ज्ञापन सौंपा गया। जिलाध्यक्ष देवलिया ने बताया कि 7 सूत्रीय मांग पत्र में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का पूर्व, 2 सत्रों से भुगतान नहीं हुआ है, जबकि न्यायालय द्वारा भी भुगतान हेतु निर्देश प्रदान करवाने, निजी स्कूलों में माध्यमिक/उच्च माध्यमिक कक्षा 9 से 12वीं कक्षा तक विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की थी।
जिसमें स्कूलों में विद्यार्थियों का भौतिक सत्यापन किया जा चुका है परन्तु आज दिनांक तक भुगतान नहीं हुआ, भुगतान हेतु निर्देश कराने, जिले में समान परीक्षा (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय) में निजी स्कूलों से प्रश्न-पत्र वितरण के समय शिविरा पंचाग शुल्क लिया जा रहा है, पर शिविरा आज तक किसी निजी विद्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई, इसका समाधान कराने, भीलवाड़ा ही नहीं अपितु सम्पूर्ण राजस्थान में कोरोना सत्र 2020-21 का भुगतान आज दिन तक नहीं हुआ, उसका समाधान कराने, जिले में 2018 से आरटीई सेल प्रभारी का पद रिक्त होने से आरटीई बजट भुगतान, प्रवेश, आरटीई मान्यता नवीनीकरण सम्बन्धी अन्य कार्य प्रभावित हो रहे है शीघ्र समाधान हो, टाईम फ्रेम को लागू किया जाता है तो उसकी पालना विभाग व विद्यालयों पर समान रूप से लागू किया जावें व उसकी मोनिटरिंग का वैकल्पिक सुधार करवाने, एवं सरकार द्वारा 3$ व 6$ के प्रवेश व पुर्नभरण की स्थिति को स्पष्ट करें ताकि जिला व प्रदेश में जरूरतमंद विद्यार्थियों को अधिक से अधिक प्रवेश मिल सके आदि समस्याओं से निजात दिलाने की मांग ज्ञापन के माध्यम से की गई।
इस दौरान ग्रामीण जिलाध्यक्ष डॉ. देवीलाल साहू, रामपाल शर्मा, रामगोपाल शर्मा, सीमा रानी सिंह, सुशीला शर्मा, वीणा जोशी, सुमित्रा देवी, निधि शर्मा, सुधीर शर्मा, महेश राठौड़, महेन्द्र शर्मा, दिनेश कुमार छीपा पुर, नौरतनमल आसींद, डॉ. उमेश कुमार खटीक, दीपक व्यास, भुवनेश तिवाड़ी, आलोक त्रिपाठी, अर्पित व्यास, देवीलाल राव, तेजपाल कुमार, मोहित सिंह, विजेश पहाड़िया सहित जिले के निजी विद्यालयों के संचालक उपस्थित थे।
रिपोर्ट: पंकज पोरवाल
