जैसलमेर। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावत (Gajendra Singh Shekhawat) ने गर्मी ऋतु को ध्यान में रखते हुए जलदाय एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे जिले में पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति व्यवस्था प्रबंधन को बेहतर करके लोगों को समय पर पीने का पानी उपलब्ध करावें एवं इस कार्य को सर्वाेच्च प्राथमिकता दें। उन्होंने यह भी हिदायत दी कि पानी – बिजली आपूर्ति की व्यवस्था में किसी प्रकार की कोताही को बर्दास्त नहीं किया जायेगा।
केंद्रीय पर्यटन मंत्री शेखावत रविवार (23 मार्च, 2025) को पंचायत समिति सांकड़ा मुख्यालय पोकरण के सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी, पंचायत समिति सांकड़ा के प्रधान भगवतसिंह तंवर, नगरपालिका पोकरण के अध्यक्ष मनीष पुरोहित, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रश्मि रानी, अतिरिक्त जिला कलक्टर परसाराम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाशदान जुगतावत के साथ ही समाजसेविका सुनिता भाटी, समाजसेवी दलपतराम मेघवाल सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे 15 अप्रैल मार्च, 2025 तक कंटीजेन्सी प्लान के तहत जो भी कार्यवाही करनी है। वे कर देें एवं जितने भी नलकूप या हैण्डपम्प खोदने है उनको भी खुदवा दें। उन्होंने विद्युत एवं जलदाय विभाग के अभियन्ताओं को गर्मी के चार माह में टीम भावना से कार्य कर लोगों को समय पर पीने का पानी उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया। साथ ही उन्होंने 15 अप्रेल 2025 तक जलदाय विभाग के नलकूपों को विद्युत कनैक्शन से जोड़ने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने नहर बंदी को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त मात्रा में पीने के पानी के भण्डारण का बेहतर प्रबंध करने के निर्देश दिये।
उन्होंने जलदाय विभाग के अधिकारियों को अवैध जल कनैक्शन कटाने एवं पुलिस विभाग को इसमें पूरा सहयोग देने के निर्देश दिये। उन्होंने मुख्य कार्यकारी अधिकारी को कहा कि वे गर्मी के चार महिनों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए एक प्रशासनिक अधिकारी को लगायें। केन्द्रीय मंत्री ने जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारी को निर्देश दिये कि वे पोकरण विधायक के साथ बैठक कर सर्वे के दौरान जो भी ढाणी या गांव मिशन में छूट गये है।
उनके प्रस्ताव गम्भीरता से लेवें एवं यह सुनिश्चित करें कि कोई भी गांव जल जीवन मिशन में जुड़ने से वंचित नहीं रहे। उन्होंने जल जीवन मिशन के कार्य में गति लाने पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे आमजन की समस्याओं के निराकरण के लिए जन सुनवाई कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनावें एवं उनकों राहत देकर सुशासन का संदेश आमजन को दें।
रिपोर्ट – कपिल डांगरा
