केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार (23 जुलाई, 2024) को लोकसभा सभा में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश किया। यह उनका लगातार सातवां बजट है। वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में कई बड़े ऐलान किए। सरकार ने 7 लाख 75 हजार तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया है। यानी उन्हें 17 हजार 500 रुपए का लाभ हुआ है।
वित्त मंत्री ने बजट में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया है। न्यू टैक्स रिजीम के तहत नए टैक्स स्लैब में अब 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, जबकि 3 से 7 लाख पर 5 प्रतिशत, 7 से 10 लाख पर 10 प्रतिशत, 10 से 12 लाख पर 15 प्रतिशत और 12 से 15 लाख पर 20 प्रतिशत टैक्स और 15 लाख से अधिक सैलरी पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा। फैमिली पेंशन पर टैक्स छूट 15 हजार से बढ़कर 25 हजार हुआ।
इसके अलावा कैंसर की तीन दवाएं सोना-चांदी से बने गहने, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर और चमड़े से बने सामान को भी सस्ता किया गया है। मोबाइल और चार्जर पर कस्टम ड्यूटी घटकर 15 प्रतिशत हुआ। वही, सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम्स ड्यूटी घटकर 6 प्रतिशत हुआ है।
सरकार ने आंध्र प्रदेश के लिए 15 हजार और बिहार के लिए 58.9 हजार करोड़ की मदद देने की घोषणा की है। बजट में किसान के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं और लड़कियों के लिए, सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा लोन के लिए, फर्स्ट जॉब वालों के लिए और वेतनभोगी के लिए घोषणा की गई।
न्यू टैक्स रिजीम के तहत स्लैब में हुआ बदलाव
0-3 लाख की इनकम पर कोई टैक्स नहीं
3 से 7 लाख की इनकम पर 5 प्रतिशत टैक्स
7 से 10 लाख की इनकम पर 10 प्रतिशत टैक्स
10-12 लाख की इनकम पर 15 प्रतिशत टैक्स
12-15 लाख की इनकम पर 20 प्रतिशत टैक्स
15 लाख से अधिक पर 30 प्रतिशत टैक्स
बजट में ये हुआ सस्ता
कैंसर दवा
सोना-चांदी
मोबाइल फोन
मोबाइल चार्जर
एक्सरे मशीन
सोलर सेट्स
प्लेटिनम
बिजली के तार
लेदर के सामान
सीफूडस
बजट की बड़ी बातें
वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए: न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख 75 हजार तक की इनकम टैक्स फ्री, 17 हजार 500 रुपए का लाभ। फैमिली पेंशन पर टैक्स छूट 15 हजार से बढ़कर 25 हजार हुई।
फर्स्ट जॉब पाने वाले के लिए: 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर, EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी।
शिक्षा लोन के लिए: जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई लाभ नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3 प्रतिशत तक पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे, जो हर वर्ष एक लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे।
किसान के लिए: 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।
युवाओं के लिए: मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए। 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का वादा। 5000 रुपए हर महीना इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपए की एकमुश्त सहायता दी जाएगी।
लड़कियों और महिलाओं के लिए: लड़कियों और महिलाओं के लिए फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया है।
सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए: सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री।
ग्रामीण विकास के लिए: बजट में ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए: आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ और बिहार को 58.9 हजार करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल,ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम। बिहार में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनेगा। नालंदा विश्वविद्यालय को पर्यटन केंद्र बनाएंगे।
इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत एक करोड़ परिवारों को 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से आवास मुहैया कराए जाएंगे। सरकार शहरी मकानों के लिए सस्ती दर पर कर्ज के लिए ब्याज सब्सिडी योजना लाएगी। पूर्वोत्तर राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की 100 से ज्यादा शाखाएं स्थापित की जाएंगी।
बता दे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे संसद में बजट पेश होने से पहले राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की। फिर वह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट करने के लिए संसद पहुंचीं। इस दौरान उनके हाथ में टैबलेट नजर आया।
वित्त मंत्री ने इस बार 11वीं बार मोदी सरकार बजट पेश किया। उन्होंने लगातार सातवीं बार बजट पेश किया है। निर्मला सीतारमण ने लगातार सातवां बजट पेश करके इतिहास रच दिया है। इस बजट के साथ ही वित्त मंत्री ने पूर्व पीएम और वित्त मंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। निर्मला सीतारमण 7वीं बार अंतरिम बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री होंगी।