दक्षिण कोरिया (South Korea) के राष्ट्रपति यून सुक योल ने बुधवार को कहा कि वह एक चौंकाने वाले निर्णय के बाद, जिसने देश में राजनीतिक संकट को जन्म दिया था, आपातकालीन मार्शल लॉ (Martial Law) को हटा देंगे। यह घोषणा उन्होंने संसद द्वारा उनके राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के विवादास्पद फैसले को अस्वीकार करने के बाद की।
राष्ट्रपति यून ने मंगलवार को “आपातकालीन मार्शल लॉ” घोषित किया था, जिसमें उन्होंने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि वे देश की सरकार को अस्थिर कर रहे हैं, संसद पर नियंत्रण बना रहे हैं, उत्तर कोरिया के प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं और “देश विरोधी” गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। यून का यह निर्णय तुरंत ही विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी और उनकी खुद की कंजर्वेटिव पार्टी के नेताओं द्वारा निंदा किया गया।
मार्शल लॉ के तहत, यून ने संसद और राजनीतिक दलों द्वारा विरोध प्रदर्शनों और गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया, साथ ही मीडिया को सरकार के नियंत्रण में डालने का भी आदेश दिया। यून के इस फैसले से गुस्साए हुए प्रदर्शनकारी संसद के बाहर इकट्ठा हो गए, और दक्षिण कोरियाई सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों को राष्ट्रीय विधानसभा परिसर में घुसने से रोकने के लिए उनसे झड़प की। यह घटना देश के सबसे बड़े राजनीतिक संकटों में से एक बन गई।
हालांकि, संसद ने तेजी से प्रतिक्रिया देते हुए मार्शल लॉ के खिलाफ 190 सांसदों ने मतदान किया। राष्ट्रीय विधानसभा के अध्यक्ष वू वॉन शिक ने घोषणा की कि यह कानून “अवैध” है और सांसद “लोगों के साथ मिलकर लोकतंत्र की रक्षा करेंगे।” इसके बाद, कैबिनेट बैठक के बाद, स्थानीय समय अनुसार सुबह 4:30 बजे मार्शल लॉ को औपचारिक रूप से हटा दिया गया।
