मुंबई। राज्य सरकार के सरकारी विभागों में संविदा भर्ती को लेकर राज्य सरकार की ओर से सर्कुलर जारी किया गया है। इसके विरोध में मुंबई युवा राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पार्टी की ओर से आज गुरुवार (18 जुलाई) को मंत्रालय के सामने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व मुंबई अध्यक्ष अमोल माटेले ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र-युवा मौजूद थे।
कंत्राटी भरती करून तरुणांना रोजगार नाही तर गुलामीला जुंपणाऱ्या या अकार्यक्षम सरकारचा निषेध करण्यासाठी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस(SP) मुंबईअध्यक्ष या नात्याने माझ्या नेतृत्वाखाली मंत्रालयासमोर आंदोलन करण्यात आले @PawarSpeaks @NCPspeaks @supriya_sule @Jayant_R_Patil pic.twitter.com/lEXupcpWga
— Adv.Amol Matele ॲड.अमोल मातेले (@AdvAmolMatele) July 18, 2024
सरकारी विभागों में संविदा भर्ती शुरू हो गई है। 12 जुलाई को चिकित्सा शिक्षा और औषधि विभाग ने एक सरकारी निर्णय लिया है और 59 सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में ‘ग्रुप-सी’ और ‘ग्रुप-डी’ कैडर के 6800 पद निजी ठेकेदारों द्वारा भरे जाएंगे। मैनपावर उपलब्ध कराने वाली कंपनियों का चयन किया जाएगा। इसमें एक बीजेपी विधायक की कंपनी भी शामिल है। यह बात अमोल माटेले ने कही।
सरकार ने सरकारी मेडिकल, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी कॉलेजों और अस्पतालों के लिए ‘ग्रुप-सी’ और ‘ग्रुप-डी’ कैडर के 6 हजार 830 स्वीकृत पदों को निजी ठेकेदारों के माध्यम से भरने की मंजूरी दे दी है। राज्य और केंद्र सरकार द्वारा निकाली गई कई पदों की भर्ती प्रक्रिया लागू होने से युवा हताश हो गए हैं। इसीलिए अगर किसी जगह कोई भर्ती प्रक्रिया चल रही हो तो युवाओं का झुंड नजर आता है। ऐसा ही कुछ दो दिन पहले मुंबई में एयर इंडिया एक्सप्रेस कंपनी में देखने को मिला। यह कंपनी कुल 2700 सीटों पर भर्ती प्रक्रिया लागू करने जा रही है। इस भर्ती प्रक्रिया के पहले चरण में ही 300 सीटों के लिए हजारों युवाओं की भीड़ जुटने से यहां काफी हंगामा हुआ। यह बात अमोल माटेले ने कही।
महाराष्ट्र में बेरोजगारी दर 7.7 फीसदी है। राज्य में बेरोजगारी महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्यों गुजरात और कर्नाटक से भी अधिक प्रतीत होती है। गुजरात में यह दर 2.4 फीसदी है जबकि कर्नाटक में यह 3.4 फीसदी है। महाराष्ट्र के मामले में यह दर पिछले साल की तुलना में सबसे ज्यादा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में कक्षा 1 से 4 तक के 7 लाख 24 हजार पद स्वीकृत हैं। इनमें से 33 फीसदी यानी 2 लाख 39 हजार पद खाली हैं। 2 लाख 36 हजार संविदा कर्मचारी भी कार्यरत हैं। सरकार में करीब 3 लाख पद खाली हैं।
सरकार ने इनमें से 75 हजार पदों को 2022 में 15 अगस्त 2023 तक भरने का ऐलान किया है। हालांकि, जब एक ठोस और त्वरित भर्ती कार्यक्रम को लागू करने की आवश्यकता है, तो सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा बनाई गई भ्रम की स्थिति के कारण, 15 अगस्त, 2023 की समय सीमा से 11 महीने बीत जाने के बावजूद भी यह घोषणा पूरी नहीं हो पाई। इसमें सरकार के 15 विभागों के भर्ती विज्ञापन अभी तक जारी नहीं किये गये हैं।
तलाथी के 4,644 पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। तलाथी पद के लिए तेरह लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे, लेकिन इस परीक्षा के लिए कोई मेरिट लिस्ट भी नहीं है। सरकार को नौकरियां पैदा करनी होंगी। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि यहां भर्ती विज्ञापन सरकार के लिए राजस्व पैदा करते हैं। राज्य सरकार को भर्ती के लिए अलग-अलग परीक्षा शुल्क से 334 करोड़ रुपये की कमाई हुई है, जबकि जिन विभागों की परीक्षाएं रद्द हुई हैं, उनकी फीस से युवाओं के 67 करोड़ रुपये बचे हैं। इस वर्ष सरकार ने परीक्षा शुल्क बढ़ाकर एक हजार रुपये कर दिया है। ऐसा गुस्सा एनसीपी के मुंबई अध्यक्ष अमोल माटेले ने व्यक्त किया।
बेरोजगार तरुणांच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी, झोपलेल्या सरकारला जाग करत त्यांना जाब विचारण्यासाठी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस(SP), मुंबईतर्फे माझ्या नेतृत्वाखाली आज मंत्रालयासमोर आंदोलन करण्यात आलं.
— Adv.Amol Matele ॲड.अमोल मातेले (@AdvAmolMatele) July 18, 2024
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मुंबई उपाध्यक्ष ओंकार शिर्के, कैलास कुशेर, महासचिव विशाल कनोजे, फराज सिद्दीकी, इमरान तडवी, हनीफ पटेल, अमोल हिरे, राकेश सोडे, जिला अध्यक्ष सचिन लोंढे इमरान शेख संतोष पवार, तालुक अध्यक्ष कमलेश दांडगे, सुयोग भुजबल, मयूरेश पिंपले सेल्वेट डिसोजा और अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।
