Raniwada: भारतीय किसान संघ ने सौंपा ज्ञापन, किसानों की समस्याओं के समाधान की लगाई गुहार

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Raniwada

रानीवाड़ा (Raniwada) भारतीय किसान संघ, जोधपुर प्रांत (पश्चिमी राजस्थान) की रानीवाड़ा तहसील इकाई ने शुक्रवार को उपखण्ड अधिकारी रानीवाड़ा को क्षेत्र की गंभीर कृषि समस्याओं को लेकर एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से किसानों ने सिंचाई, बिजली, फसल तुलाई, बीमा भुगतान और ट्रांसफार्मर बदलने में हो रही देरी जैसे मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की।ज्ञापन में सबसे प्रमुख मुद्दा रानीवाड़ा तहसील क्षेत्र के लिए नर्मदा नहर से पानी छोड़े जाने का उठाया गया। किसानों का कहना है कि क्षेत्र में सूखे जैसे हालात बने हुए हैं और नर्मदा नहर से पानी नहीं मिलने के कारण रबी की फसलों की बुवाई प्रभावित हो रही है। किसानों ने मांग की कि सिंचाई हेतु नहर में तुरंत पानी छोड़ा जाए, ताकि फसलें बचाई जा सकें।किसान संघ ने फसल तुलाई के दौरान होने वाली देरी को भी गंभीर समस्या बताया। संगठन ने कहा कि किसानों को कई-कई दिनों तक तुलाई के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे फसल का नुकसान बढ़ रहा है। संघ ने मांग की कि तुलाई समयबद्ध तरीके से की जाए और किसानों के लिए उचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए।बिजली संकट भी ज्ञापन का एक बड़ा मुद्दा रहा। किसानों ने बताया कि 33/11 केवी जीएसएस पर बिजली आपूर्ति तीनों पारियों में सुचारू रूप से नहीं हो रही है, जबकि सरकार द्वारा नियमित सप्लाई देने का वादा किया गया था। किसानों का कहना है कि जीएसएस की क्षमता बढ़ाए जाने के बावजूद दो पारियों में ही बिजली उपलब्ध हो रही है, जिससे सिंचाई कार्य बाधित हो रहा है। संगठन ने तत्काल बिजली व्यवस्था सुधारने की मांग की।ट्रांसफार्मर बदलने में लगने वाले 10 से 12 दिनों के लंबे समय पर भी किसान नाराज़ दिखाई दिए। ज्ञापन में बताया गया कि ट्रांसफार्मर जल जाने पर समय पर बदलाव नहीं हो पाने से फसलें सूख जाती हैं और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है।इसके अलावा किसानों ने फसल बीमा राशि नहीं मिलने की समस्या भी उठाई। किसानों ने बताया कि उन्होंने KCC के माध्यम से बीमा करवाया, लेकिन खरीफ 2025 का बीमा क्लेम अभी तक जारी नहीं हुआ। खराब बारिश और फसल नष्ट होने के बाद भी बीमा कंपनियों ने अब तक कोई मुआवजा नहीं दिया है।किसान संघ ने प्रशासन से सभी समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो किसान आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे।

रिपोर्ट – मुकेश लाखारा

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