Pali। राजस्थान में न्यायिक कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर चल रहा आंदोलन अब तेज होता जा रहा है। पाली में बुधवार (23 जुलाई, 2025) को अधीनस्थ न्यायालयों और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मंत्रालयिक एवं आशुलिपिक संवर्ग के कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहकर रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे और राज्य सरकार के नाम जिला कलेक्टर एलएन मंत्री को ज्ञापन सौंपा।
दो वर्षों से अटकी है कैडर पुनर्गठन की प्रक्रिया
ज्ञापन में बताया गया कि राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रस्ताव अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मंत्रालयिक व आशुलिपिक संवर्ग का कैडर पुनर्गठन राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 25 मई 2022 एवं 4 अक्टूबर 2022 के संदर्भ में किया जाना है। इस प्रक्रिया में उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्ताव बनाकर उसे फुल बेंच से पारित करवाया गया, संबंधित नियमों में संशोधन कर 6 मई 2023 को राज्य सरकार को आदेश जारी करने हेतु भेजा जा चुका है। परंतु दो वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अब तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
14 जुलाई से भूख हड़ताल, 18 जुलाई से सामूहिक अवकाश पर कर्मचारी
राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष सुरेन्द्र नारायण जोशी 14 जुलाई से भूख हड़ताल पर हैं। वहीं 18 जुलाई से पूरे राजस्थान में न्यायिक कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर हैं। पाली में भी न्यायिक कर्मचारी न्यायालय परिसर के बाहर धरने पर बैठे हैं और सरकार से जल्द से जल्द कैडर पुनर्गठन की मांग पूरी करने की अपील कर रहे हैं।
रैली निकालकर जताया विरोध, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा
बुधवार को पाली कोर्ट परिसर से नारेबाजी करते हुए कर्मचारी रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहां प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर एल एन मंत्री को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगों पर उचित निर्णय नहीं होता, तब तक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा।
ज्ञापन सौंपते समय बड़ी संख्या में न्यायिक कर्मचारी उपस्थित रहे। आंदोलनकारी कर्मचारियों ने राज्य सरकार से शीघ्र निर्णय लेने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।
रिपोर्ट – रविन्द्र सोनी
