Women’s Day 2025: दुनिया भर में महिला सशक्तिकरण को लेकर चर्चा तेज हो रही है। 21वीं सदी में महिलाएं पारंपरिक रूप से पुरुषों से जुड़े कई क्षेत्रों में हिस्सा ले रही हैं। प्रौद्योगिकी के विकास ने इस प्रक्रिया को और आसान बना दिया है। भारत सरकार ने भी 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास का लक्ष्य रखा है। इस लेख में, हम भारत में चल रही महिला सशक्तिकरण योजनाओं पर चर्चा करेंगे।
भारत में महिला सशक्तिकरण का महत्व
प्राचीन भारतीय ग्रंथों और शास्त्रों में महिलाओं को सशक्त दिखाया गया है। वे सभ्यता का केंद्र थीं, जिसके चारों ओर समाज फलता-फूलता था। हालांकि, कई हमलों और आक्रमणों ने इस स्थिति को बदल दिया। इस दौरान महिलाओं को यातनाएं और शोषण झेलना पड़ा।
आज भी दुनिया भर में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संघर्ष जारी है। भारत सरकार ने इस दिशा में कई योजनाएं शुरू की हैं, जो महिलाओं को आगे बढ़ाकर उनके नेतृत्व वाले विकास का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं।
महिला सशक्तिकरण योजनाओं की आवश्यकता क्यों है? यहां कुछ महत्वपूर्ण कारण दिए गए हैं:
- जीडीपी में वृद्धि: महिलाएं आबादी का 50% हैं और वे विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकती हैं।
- शिक्षा: एक शिक्षित महिला समाज को उन्नत बना सकती है। जैसा कि एक अफ्रीकी कहावत है, “एक पुरुष को शिक्षित करने से एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन एक महिला को शिक्षित करने से पूरा राष्ट्र शिक्षित होता है।”
- गरीबी से लड़ाई: परिवार में अधिक कमाने वाले सदस्य गरीबी को दूर करने में मदद कर सकते हैं।
- सामाजिक न्याय: महिलाओं को सशक्त बनाने से पितृसत्ता को समाप्त किया जा सकता है।
- बेहतर स्वास्थ्य: सशक्त महिलाएं निवारक स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान दे सकती हैं।
भारत में महिला सशक्तिकरण योजनाओं की सूची (2025)
- सुकन्या समृद्धि योजना (SSY):
यह योजना “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” अभियान का हिस्सा है। इसमें नवजात लड़की के माता-पिता खाता खोल सकते हैं। यह योजना लड़कियों की शिक्षा सुनिश्चित करती है। - लक्ष्मी दीदी योजना:
इस योजना के तहत, स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की 2 करोड़ महिलाओं को 1 लाख रुपये से अधिक की पूंजी बनाने में मदद की जाएगी। - ड्रोन दीदी योजना:
इस योजना के तहत, 15,000 महिलाओं को ड्रोन पायलट बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। ये महिलाएं दवाओं और सामान की डिलीवरी जैसे कार्य कर सकती हैं। - मिशन इंद्रधनुष:
इस योजना के तहत, गर्भवती महिलाओं और बच्चों का पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित किया जाता है। - मुद्रा योजना:
इस योजना के तहत, महिलाओं को बिना किसी गारंटी के 20 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है। - ट्रेड योजना:
इस योजना का उद्देश्य महिला उद्यमियों को विकसित करना है। सरकार महिलाओं को 30 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान करती है। - उज्ज्वला योजना:
इस योजना के तहत, गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन और सब्सिडी वाले सिलेंडर दिए जाते हैं। - स्टैंडअप इंडिया मिशन:
इस योजना के तहत, एससी, एसटी और महिला उद्यमियों को 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का ऋण दिया जाता है। - प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY):
इस योजना के तहत, महिलाओं को घरों का स्वामित्व दिया जाता है। - महिला हेल्पलाइन:
यह 24×7 हेल्पलाइन (टोल-फ्री नंबर 181) हिंसा या किसी अन्य संकट से प्रभावित महिलाओं की मदद करती है। - स्टेप पहल:
इस योजना के तहत, महिलाओं को कौशल विकास के माध्यम से रोजगार दिलाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। - महिला ई-हाट योजना:
यह एक ई-मार्केटप्लेस है, जहां महिलाएं अपने उत्पादों को बेच सकती हैं। - महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र (MSSC) योजना:
यह 2 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट योजना है, जिसमें महिलाएं 2 लाख रुपये तक जमा कर सकती हैं। - महिला शक्ति केंद्र:
ये केंद्र महिलाओं को कौशल विकास, डिजिटल साक्षरता और रोजगार के लिए सहायता प्रदान करते हैं।
ये योजनाएं भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं। हर महिला को इन योजनाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि वे इनका लाभ उठा सकें।
