Union Budget 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया अंतरिम बजट, जाने क्या कहा

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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार (1 फरवरी,2024) को संसद में वित्त वर्ष 2024- 25 का अंतरिम केंद्रीय बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री का ये छठा और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है।

निर्मला सीतारमण ने संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि ”जब पीएम मोदी ने 2014 में काम शुरू किया तब देश भारी चुनौतियों का सामना कर रहा था। हमने जनता के हित में काम शुरू किया, जनता को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर दिए हैं। देश में नई उम्मीद जागी है। हमने व्यापक विकास की बात की, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र से आगे बढ़ रहे हैं।”

निर्मला सीतारमण ने कहा, ”पिछले 10 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। 2014 में देश भारी चुनौतियों का सामना कर रहा था, सरकार ने उन चुनौतियों पर काबू पाया और संरचनात्मक सुधार किए, जन हितैषी सुधार किए गए।”

निर्मला सीतारमण ने कहा, ”हमारी (बीजेपी) सरकार ने हर घर जल, बिजली, गैस, वित्तीय सेवाएं, जन-जन को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने का काम किया है। खाद्यान्न की चिंताओं को दूर कर 80 करोड़ से अधिक लोगों को निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया है। मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया है। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय बढ़ी है।

निर्मला सीतारमण ने कहा, ”हम लोगों को सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं। हमने भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद को खत्म किया है। हमारी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। 11.8 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है। 4 करोड़ से अधिक किसानों को फसल बीमा योजना का फायदा मिला है।”

निर्मला सीतारमण ने कहा, ”हमारी (बीजेपी) सरकार में 1.4 करोड़ युवाओं को स्किल इंडिया मिशन का लाभ मिला है। 7 IITs, 16 IIITs, 15 AIIMS और 7 IIMs खोले गए हैं। गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों की आवश्यकताएं, आकांक्षाएं और कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे कार्य किए गए हैं।”

निर्मला सीतारमण ने कहा, ”पीएम आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 70% से अधिक घरों की मालकिन महिलाएं हैं। मुद्रा योजना के अंतर्गत महिलाओं को 30 करोड़ से अधिक ऋण दिए गए हैं।”

निर्मला सीतारमण ने कहा, ”प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत अगले 5 साल में ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ घर और बनाए जाएंगे। फसलों पर NANO DAP का इस्तेमाल होगा, डेयरी विकास के क्षेत्र में अच्छा काम होगा, दुग्ध किसानों को बढ़ावा दिया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सभी आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को भी कवर किया जाएगा।”

निर्मला सीतारमण ने कहा, ”लखपति दीदी योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना से महिलाओं के जीवन में बदलाव और आत्मनिर्भरता आई है।”

निर्मला सीतारमण ने कहा, ”देश में टूरिज्म सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा और विदेशी निवेश को भी बढ़ावा दिया जाएगा। जुलाई 2024 में पूर्ण बजट में हमारी सरकार विकसित भारत के लक्ष्य का विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत करेगी। घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लक्षद्वीप सहित हमारे द्वीपों पर बंदरगाह कनेक्टिविटी, पर्यटन के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के लिए विभिन्न परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।”

निर्मला सीतारमण ने कहा, ”साल 2014 से 2023 के दौरान 596 अरब डॉलर का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) आया। यह साल 2005 से 2014 के दौरान आए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से दोगुना था। हम विदेशी पार्टनर्स से बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी कर रहे हैं।” वित्तमंत्री ने कहा कि ”पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 78 लाख स्ट्रीट वेंडरों को ऋण सहायता प्रदान की गई है, उनमें से कुल 2.3 लाख को तीसरी बार ऋण प्राप्त हुआ है।”

निर्मला सीतारमण ने कहा, किसान हमारे अन्नदाता हैं, 11.8 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है। 4 करोड़ से अधिक किसानों को फसल बीमा योजना का फायदा मिला है।

निर्मला सीतारमण ने कहा, ”पिछले 10 वर्षों में विमानन क्षेत्र में तेजी आई है। हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी होकर 149 हो गई है। उड़ान के तहत टियर-2 और टियर-3 शहरों के लिए हवाई कनेक्टिविटी का व्यापक प्रसार किया गया है। मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार और नए हवाई अड्डों का विकास तेजी से जारी रहेगा।”

निर्मला सीतारमण ने कहा, ”तीन प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रम लागू किए जाएंगे। ऊर्जा, खनिज, सीमेंट। पोर्ट कनेक्टिविटी। उच्च यातायात घनत्व। मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को सक्षम करने के लिए पीएम गति शक्ति के तहत परियोजनाओं की पहचान की गई है। वे लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करेंगे और लागत कम करेंगे।”

निर्मला सीतारमण ने कहा, ”आयात शुल्क सहित डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करों के लिए समान कर दरों को बनाए रखने का प्रस्ताव करती हूं। सरकार की ओर से न्यू टैक्स रिजीम के लिए टैक्स में छूट की सीमा को 7 लाख कर दिया गया था। इस बजट में इनकम टैक्स देने वालों को कोई राहत नहीं मिली।”

बता दे कि केंद्रीय बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला राज्य मंत्री डॉ भागवत किशनराव कराड, पंकज चौधरी और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी। इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने बुधवार को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था।

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