मराठा आरक्षण के लिए मनोज जारांगे की लड़ाई को बड़ी सफलता मिली है। मनोज जारांगे के आंदोलन के बाद राज्य सरकार ने सभी शर्तों पर सहमति जताते हुए अधिसूचना जारी कर मराठा आरक्षण देने का पुख्ता वादा किया था।
मराठा आरक्षण को लेकर अब 15 फरवरी को विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित कर सत्र में पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पेश की जायेगी। नए कराए गए सर्वे के आधार पर कानून बनने की संभावना है।
विशेष सत्र में मराठा आरक्षण के लिए विधेयक पेश किये जाने की संभावना है। राज्य सरकार ने मराठा आरक्षण देने का वादा किया है। हालांकि, 10 फरवरी से मनोज जारांगे फिर से भूख हड़ताल पर बैठेंगे।
आरक्षण कानून पारित कराने और आरक्षण लागू करने के लिए मराठा आमरण अनशन करने जा रहे हैं। मनोज जारांगे ने कहा है कि मराठा समुदाय तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक उन्हें कानून के दायरे में स्थायी आरक्षण नहीं दिया जाता।
