मुंबई। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजीत पवार ने राज्य के बजट में ‘मुख्यमंत्री माझी लाड़की-बहिन’ योजना नामक राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की थी। लोकसभा चुनाव में भारी हार और कुछ महीने बाद आने वाले विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में यह योजना राज्य में सत्तारूढ़ महागठबंधन सरकार के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
इसलिए सरकार की ओर से इस योजना को जल्द से जल्द लागू करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं। लेकिन इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने में महिलाओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यह भी दावा किया जा रहा है कि योजना से लाभ पाने के लिए लागू कुछ मानदंडों के कारण कई महिलाएं लाभ से वंचित रह जाएंगी। इसी पृष्ठभूमि में राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने विधान परिषद में बोलते हुए बताया कि मुख्यमंत्री माझी लाड़की-बहिन योजना का लाभ लेने के लिए मानदंडों में कुछ बदलाव किये गये हैं।
उन्होंने महिलाओं से भी अपील की है कि वे इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए किसी एजेंट को न बुलाएं। विधान परिषद में बोलते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि “मैं इस माध्यम से राज्य की बहनों से अनुरोध करता हूं कि वे एजेंटों के बहकावे में न आएं। यदि कोई एजेंट आ रहा है तो सूचना दें। अमरावती में एक सरकारी कर्मचारी ने अशांति फैलाने की कोशिश की। उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। निलंबित किया गया। अब राज्य सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने की सोच रही है।” इसके साथ ही राज्य सरकार सेतु केंद्र आदि या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रति फॉर्म 50 रुपये देगी, ये सभी इस योजना में मदद करेंगे।
कई शर्तों में दी छूट, आवेदन तिथि भी बढ़ाई
योजना में बदले गए मानदंडों के बारे में जानकारी देते हुए फड़णवीस ने कहा कि राज्य सरकार ने ‘मुख्यमंत्री माझी लड़की-बहिन’ नामक एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। अब इस योजना के मानदंडों में कुछ बदलाव किये गये हैं। 21 से 65 वर्ष की महिलाएं जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है, उन्हें 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इसमें पांच एकड़ आय की शर्त हटा दी गई है। इस योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 60 दिन तक बढ़ा दी गई है। साथ ही इस बीच आवेदन करने वालों को दोनों महीने की रकम वैसे ही दी जाएगी जैसे उन्होंने 1 जुलाई को आवेदन किया हो। यह निर्णय लिया गया है कि जो लोग अगस्त के बाद आवेदन करेंगे उन्हें उसी तिथि से राशि मिलेगी।
आय प्रणामपत्र और डोमिशाइल में भी छूट
इसके साथ ही निवास प्रमाण पत्र का मुद्दा भी उठा। यह योजना राज्य के लोगों के लिए है। तो हमें कुछ चाहिए। तो उसे कुछ विकल्प दिए गए हैं। इसमें पति का सर्टिफिकेट इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर राशन कार्ड 15 साल से है तो भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा वोटर लिस्ट में नाम जैसे कई विकल्प दिए गए हैं। इसके साथ ही विशिष्ट राशन कार्ड धारकों के लिए आय प्रमाण पत्र की शर्त भी हटा दी गई है। राज्य में करीब साढ़े सात करोड़ लोगों के पास नारंगी और पीला कार्ड है। अब उनके लिए आय प्रमाण पत्र की शर्त लागू नहीं होगी। फडणवीस ने बताया कि जिनके पास वह राशन कार्ड है, उन्हें उसी राशन कार्ड पर यह योजना मिलेगी।
महायुति सरकार ने की रिकॉर्ड भर्ती
राज्य विधानमंडल के सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विधान परिषद में विपक्षी दलों ने राज्य में भर्तियों का मुद्दा उठाया। सत्ता पक्ष की ओर से उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने विपक्ष के इस दावे का जवाब दिया। देवेन्द्र फडणवीस ने अपने भाषण में विपक्ष की आपत्तियों का जिक्र करते हुए कहा कि “भर्ती का मुद्दा यहां उठाया गया था। इस महायुति सरकार ने भर्तियों को पारदर्शी बनाकर भर्ती का रिकार्ड बनाया है।
हमने 75 हजार पद भरने की घोषणा की थी। इनमें से 57 हजार 452 लोगों को नियुक्ति आदेश दिये गये हैं। 19,853 लोगों ने अपनी परीक्षाएं आदि पूरी कर ली हैं। अगले माह के भीतर उनके पास नियुक्ति आदेश भी आ जायेंगे। यानी कुल 77 हजार 305 लोगों को नौकरी दी गई है।” इसके साथ ही फडणवीस ने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि अगर हम गलत कह रहे हैं तो आप मेरे खिलाफ अधिकार का हनन का प्रस्ताव ला सकता है।
रिपोर्ट: अजित राय, मुंबई
