सिस्टर सिटी के रास्ते में समझौता एक सम्मानजनक यात्रा : राहुल नार्वेकर

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मुंबई/सेंट पीटर्सबर्ग। महाराष्ट्र विधानमंडल का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल पांच से नौ जून तक सेंट पीटर्सबर्ग (रूस) के अध्ययन दौरे पर है। छह जून को दोनों विधानमंडलों के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। महाराष्ट्र विधान सभा के अध्यक्ष एवं अध्ययन प्रतिनिधिमंडल के नेता एडवोकेट. राहुल नार्वेकर ने व्यक्त किए।

उपसभापति डा. नीलम गोरे का मानना है कि इस समझौते से विभिन्न गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इस समझौता ज्ञापन पर विधानसभा अध्यक्ष एड. राहुल नार्वेकर, विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोरे एवं सेंट पीटर्सबर्ग विधान सभा के अध्यक्ष अलेक्जेंडर बेल्स्की के हस्ताक्षर हैं।

इस ऐतिहासिक अवसर पर महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरि जिरवाल, विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे, विधानसभा सदस्य अमीन पटेल और विधायक गीता जैन, विधानसभा सचिव-1 (प्रभारी) जीतेंद्र भोले, जनसंपर्क अधिकारी नीलेश मदाने सहित रशिया हाउस निदेशक एलिना रेमेज़ोवा, सेंट पीटर्सबर्ग विधान सभा के सदस्य एवं अधिकारी उपस्थित थे।

इस समझौते से मिलेगी रिश्ते को नई ऊंचाई

अध्यक्ष अधिवक्ता राहुल नार्वेकर ने विश्वास व्यक्त किया कि इस एमओयू के कारण दोनों विधानमंडलों के बीच विचारों का आदान-प्रदान, दोनों पक्षों के सदस्यों का अध्ययन दौरा, संगीत-कला-साहित्य के क्षेत्र में गणमान्य व्यक्तियों के कार्यक्रमों का आयोजन बेहतर ढंग से किया जा सकेगा। इस अवसर पर बोलते हुए विधान परिषद के उपसभापति डॉ. नीलम गोरे ने कहा कि रूस ने हमेशा एक सच्चे मित्र के रूप में अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भारत की भूमिका को मजबूत किया है।

करीब 555 साल पहले भारत आए रूसी व्यापारी अफानसी निकितिन के अलीबाग के पास रेवदांडा स्थित स्मारक और मॉस्को में रुडोमिनो नेशनल लाइब्रेरी में समारोहपूर्वक स्थापित साहित्यिक रत्न अन्नाभाऊ साठे की प्रतिमा का उल्लेख करते हुए कहा कि आज की वजह से दोस्ती का रिश्ता एक अलग ऊंचाई पर पहुंच गया है।

एमओयू हस्ताक्षर समारोह में मराठी भाषा प्रेमी और विशेषज्ञ जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ मराठी साहित्य का रूसी में अनुवाद किया नीना क्रास्नाडेम्ब्स्काया का भी डॉ. गोरे ने उल्लेख किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि एमओयू द्वारा बनाए गए संयुक्त मंच के माध्यम से महिला सशक्तीकरण, अत्याधुनिक आपदा प्रबंधन प्रणाली और छात्र विनिमय कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

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