Barmer। सांसद उम्मेदराम बेनीवाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला विकास समन्वयक एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक जिला मुख्यालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित हुई। बैठक में जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी, कलेक्टर टीना डाबी, जिला परिषद सीईओ रवि कुमार, एसपी नरेंद्र सिंह मीना, शिव प्रधान महेंद्र जाणी, धनाऊ प्रधान सम्मा खान, दिशा सदस्य फतेह खान सहित अनेक प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
बिना कनेक्शन के थमा दिए बिल, सांसद ने जताई नाराज़गी
चौहटन के मते का तला गांव में बिना बिजली कनेक्शन के पांच ग्रामीणों को 92 हजार से डेढ़ लाख रुपये तक के बिल भेजे जाने पर सांसद ने नाराज़गी जताई। अधीक्षण अभियंता ने सफाई देते हुए कहा कि बिल तकनीकी सिस्टम से जनरेट हुए हैं और नियमानुसार इन्हें भरना पड़ेगा। इस पर सांसद ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए पूछा, “जब उपभोक्ता ही नहीं हैं, तो बिल और नोटिस क्यों दिए गए? गलती ठेकेदार और विभाग की है, कार्रवाई उन्हीं पर होनी चाहिए।”
जेजेएम: पानी के बिना कनेक्शन, घटिया निर्माण पर फूटा गुस्सा
जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत घर-घर जल कनेक्शन दे दिए गए, लेकिन पानी नहीं पहुंच रहा। सांसद ने अधिकारियों से पूछा कि शिकायतें कहाँ दर्ज करवाई जाएं? भूरटियां गांव के लोगों ने घटिया निर्माण की शिकायतें की हैं, लेकिन अधिकारियों को कोई कमी नजर नहीं आई। सांसद ने सवाल उठाया कि क्या गांववाले झूठ बोल रहे हैं? पाइपलाइनें जगह-जगह फूट रही हैं।
इस पर अधिकारी ने कहा कि कवास से भूरटियां के बीच अवैध कनेक्शन के कारण पानी नहीं पहुंच पा रहा था, अब वे काट दिए गए हैं और पानी सप्लाई की जा रही है। लेकिन जनप्रतिनिधियों ने इसके दावों पर असहमति जताई।
एफआरटी कार्मिकों का न बीमा, न जवाबदेही
सांसद ने एफआरटी (फील्ड रेस्पॉन्स टीम) कार्मिकों के साथ हो रहे हादसों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, “ठेकेदारों को पाबंद किया जाए कि वह कार्मिकों का बीमा कराएं, जिससे अनहोनी की स्थिति में कम से कम ₹50 लाख मुआवज़ा मिल सके।”
प्रधान का आरोप – अधिकारी खुद ही ले लेते हैं ठेके
शिव प्रधान महेंद्र जाणी ने आरोप लगाया कि डिस्कॉम के अधिकारी खुद ही एफआरटी के ठेके ले लेते हैं और कर्मचारियों से काम करवाते हैं। दिशा सदस्य फतेह खान ने कहा कि एफआरटी की सूची में शामिल लोग कभी मौके पर नहीं मिलते, वे अन्य राज्यों में बैठे रहते हैं। सांसद ने निर्देश दिए कि एफआरटी कर्मियों का वेरीफिकेशन करवा कर उनके आईडी कार्ड जारी किए जाएं।
डीएलसी रेट बढ़ाने की मांग दोहराई
सांसद बेनीवाल ने जमीन के मुआवजे की समस्या उठाते हुए एक बार फिर डीएलसी रेट बढ़ाने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि रेट बढ़ाने से किसानों, प्रशासन और सरकार तीनों को लाभ होगा। जिला कलेक्टर टीना डाबी ने स्पष्ट किया कि डीएलसी रेट एक तय प्रक्रिया के तहत ही बढ़ाए जा सकते हैं।
