Barmer: संघर्ष समिति संयुक्त ठेकेदार संघ, बाड़मेर द्वारा राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री को 14 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन प्रेषित किया गया है। समिति ने अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जॉन जोधपुर द्वितीय, मुख्यालय बाड़मेर के माध्यम से यह मांगपत्र भेजा, जिसमें ठेकेदारों की विभिन्न समस्याओं और मांगों का शीघ्र समाधान करने की मांग की गई है।
संघ के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि इन मांगों पर सक्षम स्तर से शीघ्र आदेश पारित नहीं किए गए, तो समस्त संवेदक आगामी किसी भी निविदा में भाग नहीं लेंगे और वर्तमान में चल रहे सभी निर्माण कार्य बंद कर दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि आगामी 15 अगस्त जैसे राष्ट्रीय पर्व एवं वर्तमान वर्षा ऋतु में सड़कों की मरम्मत व अन्य निर्माण कार्य ठेकेदार नहीं करेंगे।
मुख्य 14 मांगें इस प्रकार हैं:
- सभी कार्यों की दोष निवारण अवधि एक वर्ष की जाए एवं मरम्मत के लिए पृथक भुगतान की व्यवस्था हो।
- टाइम एक्सटेंशन का अधिकार उच्च अधिकारी को सौंपा जाए, जैसा कि वर्ष 2017 के SOP में था।
- G-Schedule में GST को अलग से जोड़कर भुगतान किया जाए एवं पूर्व बकाया GST अंतर की राशि तुरंत चुकाई जाए।
- विलंबित भुगतान पर 18% ब्याज का प्रावधान किया जाए।
- स्थाई पंजीकृत ठेकेदारों से अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाए।
- निविदाएं F.D. ID जारी होने के बाद ही जारी की जाएं।
- अन्य विभागों के कार्यों की जिम्मेदारी PWD स्वयं संभाले।
- कार्य भुगतान 30 दिवस के भीतर सुनिश्चित हो एवं पेनल्टी से बचाव हो।
- पैकेज सिस्टम खत्म कर छोटे-छोटे कार्यों की निविदाएं अलग-अलग जारी की जाएं।
- कार्य गुणवत्ता जांच के बाद ही पूर्ण भुगतान किया जाए।
- PWD के परिपत्र सभी विभागों में समान रूप से लागू किए जाएं।
- BSR बाजार दरों के अनुसार तैयार की जाए।
- रॉयल्टी राशि की विभागीय स्तर पर वसूली की व्यवस्था हो।
- BSR में प्रत्येक जिले की भौगोलिक परिस्थिति अनुसार एडिशनल लीड ट्रांसपोर्टेशन का भुगतान हो।
संघर्ष समिति ने आग्रह किया कि इन सभी मांगों पर शीघ्र आदेश पारित कर आवश्यक कार्यवाही की जाए, ताकि निर्माण कार्यों में सुचारुता बनी रहे और ठेकेदारों की समस्याओं का समाधान हो सके।
रिपोर्ट – ठाकराराम मेघवाल
