
विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी (Dipti Kiran Maheshwari) ने बताया कि राजसमंद (Rajsamand) विधानसभा क्षेत्र में जिला खनिज प्रतिष्ठान DMFT कोष से 49 विकास कार्यों के लिए कुल 39 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इस स्वीकृति के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि रेलमगरा अंचल में 19 सड़क निर्माण कार्यों के लिए 13 करोड़ रुपए, वहीं राजसमंद क्षेत्र में 25 सड़क निर्माण कार्यों के लिए 18.70 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार, राजसमंद नगर परिषद क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए 30 लाख रुपए, विद्यालयों में कक्षा-कक्ष निर्माण हेतु 30 लाख रुपए, राजसमंद झील की नहर की मरम्मत हेतु 5 करोड़ रुपए, तथा कॉजवे एवं पुलिया निर्माण के दो कार्यों के लिए 1.85 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है।
विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने बताया कि रेलमगरा अंचल में कई महत्वपूर्ण सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत हुए हैं। काबरा में सड़क मरम्मत कार्य, मकनपुरिया और सांवलियाखेड़ा में सड़क डामरीकरण, छतरीखेड़ा, दामोदरपुरा, गिलूण्ड, भुरवाड़ा, सांवलपुरा, गांगास, जवासिया, जीतावास, जीवाखेड़ा, गणेशपुरा, माताजी का खेड़ा, पछमता और सोनियाणा में विभिन्न सड़क डामरीकरण एवं निर्माण कार्यों को स्वीकृति मिली है। इसके अतिरिक्त रेलमगरा क्षेत्र के उदलपुरा और पीपावास में भी सड़क डामरीकरण कार्य स्वीकृत किए गए हैं।
राजसमंद क्षेत्र में खटामला में सड़क डामरीकरण सहित काजवे एवं पुलिया निर्माण, वासनी में कक्षा कक्ष निर्माण, खेमाखेड़ा, भूड़ान, नान्दोड़ा, बामणटुंकड़ा, खारण्डिया, बोरज, भाटोली, मोही, वणाई, बीड़ों की भागल, सांगठकलां, साकरोदा, डिप्टीखेड़ा, सुन्दरचा, पिपलांत्री, धायला और मुण्डोल में सड़क निर्माण एवं डामरीकरण कार्यों के साथ-साथ नप राजसमंद क्षेत्र में नहर मरम्मत कार्य भी शामिल हैं। वहीं देवाणा में कॉजवे निर्माण और पीपली आचार्यान में पुलिया निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं।
इसी प्रकार राजसमंद क्षेत्र के जाटिया खेड़ा और बिनोल में सड़क डामरीकरण कार्य तथा नगर परिषद क्षेत्र के सनवाड़ में सड़क डामरीकरण कार्य स्वीकृत हुए हैं। विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने कहा कि यह स्वीकृतियां क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों और शहरी इलाकों की आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि राजसमंद विधानसभा क्षेत्र के लंबित विकास कार्यों की शीघ्र स्वीकृति के लिए प्रयास निरंतर जारी रहेंगे, ताकि क्षेत्रवासियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
रिपोर्ट – नरेंद्र सिंह खंगारोत
