Pradhan Mantri Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। इस योजना के तहत अब और अधिक लोगों को लाभ मिल सकेगा, क्योंकि इसकी अवधि को दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार की यह प्रमुख योजना ऐसे लोगों के लिए है जो अब तक पक्के घर से वंचित रहे हैं।
क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण?
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की शुरुआत 20 नवंबर 2016 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, भूमिहीनों और बेघर लोगों को पक्का आवास प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को घर बनाने या खरीदने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।
अब तक का लक्ष्य और नई योजना
शुरुआत में योजना का लक्ष्य 2023-24 तक 2.95 करोड़ घरों का निर्माण था। अब इस योजना को 2024-29 के लिए बढ़ाते हुए 2 करोड़ नए घरों का लक्ष्य जोड़ा गया है। इस योजना के लिए ₹3,06,137 करोड़ का बजट तय किया है, जिसमें साल 2024-25 के लिए ₹54,500 करोड़ रखे गए हैं।
कौन ले सकता है योजना का लाभ?
पात्रता मानदंड:
- ऐसे परिवार जिनका नाम सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 में दर्ज है और जिनके पास पक्का मकान नहीं है या वे कच्चे घर में रहते हैं।
नपात्रता की स्थिति:
- जिनके पास पहले से पक्का मकान है
- कार, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर या कृषि यंत्रों के मालिक
- ₹50,000 या अधिक की किसान क्रेडिट कार्ड सीमा वाले किसान
- आयकर या प्रोफेशनल टैक्स भरने वाले व्यक्ति
- सरकारी कर्मचारी
- फ्रिज, लैंडलाइन फोन या बड़ी भूमि के मालिक
किसे मिलेगी प्राथमिकता?
- अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवार
- बेघर व्यक्ति
- भिक्षुक, मैला ढोने वाले
- मुक्त बंधुआ मजदूर
आवेदन प्रक्रिया
योजना का लाभ पाने के लिए इच्छुक लाभार्थी ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं:
- UMANG पोर्टल लिंक पर जाएं
- व्यक्तिगत जानकारी और सहमति फॉर्म भरें
- सूची में अपना नाम चुनकर रजिस्टर करें
- बैंक खाता और अन्य जरूरी विवरण भरें
- अंतिम सत्यापन अधिकारी द्वारा किया जाएगा
जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- मनरेगा जॉब कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- स्वच्छ भारत मिशन (SBM) नंबर
- पक्का मकान न होने का शपथ पत्र
आवेदन की अंतिम तिथि
जो लोग अभी तक इस योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं, उनके लिए यह सुनहरा अवसर है। योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। पहले इस योजना की अवधि 31 मार्च 2022 तक थी, जिसे अब बिना किसी वित्तीय बदलाव के दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है।
