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Home » Blog » पॉलिटिक्स » Maharashtra Budget 2025-26 : 50 लाख नौकरियाँ, ₹20 लाख करोड़ निवेश, और नई योजनाएँ

पॉलिटिक्सराष्ट्रीय

Maharashtra Budget 2025-26 : 50 लाख नौकरियाँ, ₹20 लाख करोड़ निवेश, और नई योजनाएँ

Nirma Purohit
Last updated: March 11, 2025 7:32 pm
Nirma Purohit
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5 Min Read
Maharashtra6Budget 2025-2025
IIFA 2025 1
Maharashtra Budget 2025-26 : 50 लाख नौकरियाँ, ₹20 लाख करोड़ निवेश, और नई योजनाएँ 3

Maharashtra Budget 2025-26। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजित पवार ने केंद्रीय सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया, जिनके द्वारा संघीय बजट में राज्य को राहत दी गई है। पवार ने FY 2025-26 के लिए राज्य का बजट प्रस्तुत करते हुए कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की, जिनका उद्देश्य महाराष्ट्र की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना और प्रधानमंत्री मोदी के 2047 तक एक विकसित भारत के सपने को पूरा करना है। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी महाराष्ट्र की भूमिका पर जोर दिया, जो इस दृष्टिकोण को पूरा करने में अग्रणी बनने की ओर अग्रसर है।

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1. रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास

अजित पवार ने घोषणा की कि महाराष्ट्र सरकार अगले पांच वर्षों में 50 लाख नए रोजगार अवसर पैदा करेगी। इसके लिए ‘इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2025’ की शुरुआत की जाएगी, जिसका उद्देश्य ₹20 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित करना है। यह नीति नए श्रम कानूनों को लागू करने और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित करेगी।

2. बुनियादी ढांचा विकास

बजट में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक विस्तृत योजना पेश की गई है। पवार ने कहा कि राज्य में 1,500 किमी लंबा नया सड़क नेटवर्क विकसित किया जाएगा, जबकि मौजूदा 7,000 किमी सड़कों को सीमेंटेड बनाया जाएगा। समृद्धि हाइवे परियोजना का 99% काम पूरा हो चुका है।

3. वधवण पोर्ट और एयरपोर्ट योजनाएँ

वधवण पोर्ट, जो पालघर जिले में स्थित है, 2030 तक कार्यशील हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य इस परियोजना के कुल खर्च का 26% योगदान देगा। इसके साथ ही पोर्ट के विकास के तहत एक नया एयरपोर्ट भी बनाए जाने की योजना है।

4. मुंबई में वाणिज्यिक हब

पवार ने मुंबई में सात वाणिज्यिक हब विकसित करने की योजना की घोषणा की। इससे मुंबई की अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा मिलेगा, और इसे $140 बिलियन से $300 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।

5. निवेश और रोजगार सृजन

अजित पवार ने बताया कि राज्य में अगले कुछ वर्षों में ₹15.65 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित किया जाएगा, जिससे 16 लाख नए रोजगार उत्पन्न होंगे। इसके अलावा, प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सात बिंदुओं की एक कार्रवाई योजना तैयार की गई है।

6. कृषि में एआई का उपयोग

पवार ने कृषि के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को बढ़ावा देने की योजना का भी ऐलान किया। एक पायलट परियोजना के तहत 1 लाख एकड़ भूमि और 50,000 किसानों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, सिंचाई योजनाओं के लिए आवश्यक निधि आवंटित की जाएगी और सौर ऊर्जा के विकास पर जोर दिया जाएगा।

7. प्रमुख सिंचाई परियोजनाएँ

पवार ने राज्य सरकार की नदी जोड़ो योजना को शीर्ष प्राथमिकता देते हुए ₹19,300 करोड़ की सिंचाई परियोजना की घोषणा की। इस परियोजना के तहत Tapi नदी घाटी में कार्य किए जाएंगे और कोंकण से पानी मराठवाड़ा के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में भेजा जाएगा।

8. बजट व्यय

FY 2025-26 के बजट में कुल ₹7.20 लाख करोड़ का व्यय निर्धारित किया गया है। अनुमानित राजस्व प्राप्ति ₹5.60 लाख करोड़ है, जबकि राजस्व खर्च ₹6.06 लाख करोड़ होने का अनुमान है, जिससे ₹45,891 करोड़ का राजस्व घाटा होगा। पवार ने बताया कि वर्ष 2024-25 के संशोधित खर्च का अनुमान ₹6.72 लाख करोड़ है, जो पूंजी और कल्याण योजनाओं में बढ़े हुए खर्च को दर्शाता है।

9. मेट्रो विस्तार

महाराष्ट्र में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। वर्तमान में मुंबई, नागपुर और पुणे में 143.57 किमी मेट्रो नेटवर्क चालू है। अगले वर्ष में 64.4 किमी मेट्रो मार्ग शुरू किए जाएंगे, और अगले पांच वर्षों में 237.5 किमी मेट्रो मार्ग चालू होंगे। नागपुर मेट्रो के फेज 2 का निर्माण ₹6,708 करोड़ की लागत से किया जा रहा है।

10. महिला कल्याण योजनाएँ

लड़कियों और महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाओं की घोषणा की गई है। ‘लड़की बहन योजना’ के तहत 2.53 करोड़ महिलाओं को ₹33,232 करोड़ की छात्रवृत्तियाँ दी गई हैं, और इस योजना के लिए FY 2025-26 में ₹36,000 करोड़ की राशि आवंटित की जाएगी। ‘लेक लड़की योजना’ के तहत 1.12 लाख महिलाओं को लाभ मिला है।

यह बजट महाराष्ट्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है, जिसमें बुनियादी ढांचे, रोजगार, और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई नई पहल की गई हैं। राज्य सरकार की यह योजनाएँ राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए अहम साबित हो सकती हैं।

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