Rajsamand : राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक राजसमंद द्वारा मजदूरों के लिए विभिन माँग पत्र का राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सोपा

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राजसमंद (Rajsamand) राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक) राजसमंद प्रदेश सचिव इंटक एवं जेके एम्प्लॉइज यूनियन अध्यक्ष चुन्नीलाल पंचोली व इंटक जिलाध्यक्ष शंकरलाल जाट के नेतृत्व में मजदूरों के लिए विभिन माँग पत्र का राष्ट्रपति के नाम जिला कलक्टर को ज्ञापन सोपा । प्रदेश सचिव इंटक एवं जेके एम्प्लॉइज यूनियन अध्यक्ष चुन्नीलाल पंचोली ,व इंटक जिलाध्यक्ष शंकरलाल जाट, में बताया की भारत सरकार महंगाई पर नियंत्रण करें। खाद्य पदार्थ, दवाईयां एग्रोइनपूट एवं मशीनरी आदि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी समाप्त करो, पेट्रोलियम उत्पाद एवं रसोई गैस पर पर्यावरण रूप से केन्द्रीय एक्साईज ड्यूटी घटाई जाए। व वरिष्ठ नागरिक, महिला, दिव्यांग, खिलाड़ी आदि के लिए पूर्व में दिए जाने वाले 19 के समय समाप्त कर दिये गये थे उन्हें पुनः बहाल रेल्वे कंसेशन कोविड किया जायेग। मुक्त शिक्षा एवं स्वास्थ्य का अधिकार सभी के लिए पानी एवं शौचालय की सुविधा नई शिक्षा निति 2020 समाप्त की जाए। सभी को मकान का सुनिश्चित हो। वन अधिकारी अधिनियम (एफआरए) का कडाई से पालन हो, वन संशोधन (संरक्षण) अधिनियम 2023 तथा जैव विवधता अधिनियम एवं नियम जिसे सरको बिना रेजीडेंन्ट को सूचित किए वनो को कटाई की अनुमति मिलती है, को वापस लिया जाए, खेतिहर को जमीन दी जाए। राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन 26000 /- रूपये प्रतिमाह किया जाये। भारतीय लेबर कॉन्फ्रेंस नियमित रूप से आयोजित हो। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं सरकारी क्षेत्र का निजीकरण बंद करे, राष्ट्रीय मौदिकरण पाईप लाईन समाप्त करो, खान एवं खनिज के मौजुदा कानुन में परिवर्तन करो, कोयला खदानों सहित सभी खानों के 50 प्रतिशत लाभ को स्थानीय सामुदायिक विशेषकण आदिवासी एवं कृषकों के उत्थान पर खर्च करना सुनिश्चित करो। विद्युत (संशोधन) विधेयक वापस लो, प्रीपेड स्मार्ट मीटर करो। काम का अधिकार मौलिक अधिकार बने, रेल्वे सहित सभी कार्यालय एवं क्षेत्रो में रिक्त पदों पर भर्ती करके बेरोजगारों को रोजगार दिया जाये, मनरेगा में 200 दिन का रोजगार एवं 600 रूपये प्रतिदिन मजदुरी दी जाये। शायरी रोजगार गारंटी कानुन वापस जाए। कृषको को बीज फर्टिलाईजर, विद्युत व सब्सिडी बढाई जाये, एसपी की कानुनी गारंटी सी-2 + 50 प्रतिशत की दर से हो, किसानो को आत्महत्या करने से किसी भी किमत पर रोजा जाए। कारपोरेट सखी पीएम फसल योजना वापस ली जाए एवें सभी फसलों के लिए एक व्यापक सार्वजनिक फसल बीमा योजना बनाई जाए ताकि जलवायु परिवर्तन, सुखा बाढ फसली बिमारी आदि में होने वाले नुकसान की भरपाई हो जाए। किसानो को कर्ज के बाद से मुक्ति के लिए व्यापक ऋण माफ योजनाऐं घोषित की जाये। केन्द्रीय सरकार द्वारा लिखित आश्वासन को क्रियांवित की किया जाए, जिसके आधार पर ऐतिहासिक किसान आंदोलत स्थगित किया गया था आंदोलन में शहीद किसानो की याद में सिंगु बॉर्डर में स्मारक बनाय जाये उनके परिवार को मुआवजा दिया जाये एवं पुनर्वास का काये हो। इस आंदोलन के दौरान् दर्ज सभी मुकदमे वापस लिए जायें। । चार श्रम कानुन लागू किया है उसे वापस लिया जाये, कार्य की सुरक्षा, महिला पुरुष के लिए समानता के साथ स्थायी रोजगार का सुनिश्चित हो सभी असगठित श्रमिक जैसे घरेलू श्रमिक हाकर्स कचना बिनने वाले डॉमेस्टिक वकर्स निर्माण श्रमिक प्रवासी मजदुर स्कीम वकर्स खेतिहर मजदुर शॉप वकर्स लोडिंग अनलोडिंग वर्कर, गिग वकर्स साल्टपैन वर्कर बीडी वर्कर दाडी टेपर्स रिक्शा चालक ऑटो रिक्शा/टेक्सी चालक आदि का रजिस्ट्रेशन हो एवं उनके लिए व्यापार सामाजिक सुरक्षा पेंशन की गारंटी ही।भवन निर्माण श्रमिकं को ई एस आई कबरेज दिया जाये, उन सभी को जी ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण है, उनके कल्याण फंड में अंशदान सहित / स्वास्थ्य योजना, प्रसूति लाभ जीवन एवं शारीरिक अक्षमता बीमा कवरेज से जोडा जायें। होम वेस्ट एवं डॉमेस्टिक वर्कर संबंधी आईएलओ कन्वेंशन की संस्कृति हो तथा इनसे संबंधित आवश्यक कानुन बनाये जायें। प्रवासी मजदुर पर व्यापक निति बने, मौजुद अंतर राज्य प्रवासी श्रमिक रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1979 को सशक्त बनाया जायें। उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाऐ। नेशनल पेंशन योजना (एनपीएस) को समाप्त किया जाये एवं ओपीएस को बहाल किया जाये, सभी को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित की जाये। अत्यंत अमित पर लगाया जाये कॉपरेट कर बढाया जाए, संपदा कर एवं उत्तराधिकारी कर पुनः चालु किया जाये, वेतन भोगी एवं पेंशन बगियां को आयकर में समुचित राहत दी जाए। वाहन चालक की लापरवाही से घठित दुर्घटना हिट एड रन केस मामले में भारतीय न्याय संहिहता 2023 की धारा 106 (1) एवं 106 (2) में सजा को बढाया जाने संबंधित नय प्रावधान वापस लिया जाए। इन सभी माँगो हेतु राष्ट्रपति से निवेदन है कि भारत सरकार को पाबन्द किया जावें, तथा द 21/11/2025 को जो लेबर कोर्ट लागु किया है वह श्रमिको के विरूद्ध है उन्हें तत्काल वापस लिया जावें। इस मौके पर रतनलाल गाडरी इंटक महामंत्री,राजेंद्र गुर्जर इंटक प्रभारी,चंचल नंदवाना नगर अध्यक्ष ,हरिवल्लभ पालीवाल जिला सचिव , एसी जिलाध्यक्ष परसराम पोडवाड़,कमलेश साहू ,तख्त सिंह राणा,शांतिलाल प्रजापत,राजमल मेनारिया,बद्रीलाल नायक,अम्बालाल गाडरी,सुरेश चंद्र रेगर, जिला उपाध्यक्ष,हीरालाल गाडरी सरपंच ,लोकेश पालीवाल ,भेरूलाल जाट,कैलाश जोशी ,पवन पालीवाल , रेखा कुमारी जटिया, महिला ब्लॉक अध्यक्ष ,अयूब अली , मोहनलाल गाडरी , नानालाल गाडरी ,सहित कई कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे ।

रिपोर्ट – नरेंद्र सिंह खंगारोत

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