राजसमंद (Rajsamand) विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी (Dipti Maheshwari) ने कहा कि दक्षिण राजस्थान की जनता को न्याय की सहज एवं सुगम उपलब्धता दिलाने के लिए उदयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना आवश्यक है। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन लाल मेघवाल को पत्र लिखकर सहयोग का आग्रह किया है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में उच्च न्यायालय से जुड़े प्रकरणों के लिए दक्षिण राजस्थान के नागरिकों को जयपुर अथवा जोधपुर जाना पड़ता है। यह न केवल आर्थिक रूप से महंगा है बल्कि समय की भी भारी बर्बादी होती है। निर्धन एवं वंचित वर्ग के नागरिक अक्सर आर्थिक अक्षमता के कारण न्याय प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। दूरी और यात्रा की कठिनाइयों के कारण केस फाइलिंग, सुनवाई और अपील की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी होती है, जिससे ‘जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइड’ की समस्या खड़ी होती है।
विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने कहा कि स्थानीय अधिवक्ताओं को भी अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाता। उल्लेखनीय है कि राजस्थान राज्य बनने के बाद वर्ष 1950 तक उदयपुर में उच्च न्यायालय की खंडपीठ कार्यरत थी। अतः न्यायिक पहुंच को सुलभ बनाने की दृष्टि से खंडपीठ की पुनः स्थापना समय की आवश्यकता है। विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने दक्षिण राजस्थान की जनता को न्याय का अधिकार दिलाने के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक सहयोग का विशेष आग्रह किया है।
मार्बल उद्योग पर युक्तिसंगत रॉयल्टी के लिए शीघ्र अधिसूचना जारी हो : दीप्ति किरण माहेश्वरी
राजसमंद,। राजसमंद विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी ने कहा कि मार्बल उद्योग पर रॉयल्टी दरों में कमी से जुड़े निर्णय को लागू करने में विलंब उद्योग जगत के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव से वार्ता में आग्रह किया कि 22 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में मार्बल उद्योग के प्रतिनिधियों से प्रति टन 40 रुपये रॉयल्टी घटाने पर बनी सहमति के अनुरूप शीघ्र अधिसूचना जारी की जाए।
विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने बताया कि अधिसूचना जारी नहीं होने से मार्बल उद्योग में असंतोष का वातावरण है और उद्योग जगत सरकार से शीघ्र राहत की अपेक्षा कर रहा है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि इस विषय में शीघ्र अधिसूचना जारी की जाएगी। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि मार्बल खनन पर युक्तिसंगत रॉयल्टी निर्धारित करने के लिए समिति का गठन शीघ्र किया जाए, जिससे उद्योग जगत को दीर्घकालीन राहत और स्थिरता मिल सके।
रिपोर्ट – नरेंद्र सिंह खंगारोत
