स्विस बैंकों में भारतीयों का पैसा 80 फीसदी घटा : गोयल

जागरूक टाइम्स 160 Jul 24, 2018

स्विस नैशनल बैंक की ओर जारी रिपोर्ट

नई दिल्ली : देश में कालेधन पर इन दिनों सरकार और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच मोदी सरकार ने स्विस बैंक में जमा भारतीयों के पैसों का नया आंकड़ा दिया है। वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि स्विस बैंक के मुताबिक भारतीयों के लोन और डिपॉजिट में पिछले साल की तुलना में 34.5 फीसदी कमी आई है।

पीयूष गोयल ने कहा कि 2013 से लेकर 2017 तक स्विस बैंकों में भारतीयों का पैसा 80 फीसदी घटा है। बता दें कि पिछले दिनों स्विस नैशनल बैंक की ओर से जारी रिपोर्ट ने विपक्ष को मोदी सरकार पर कालेधन को लेकर हमला करने का मौका दिया था।

इस रिपोर्ट में कहा गया था कि स्विस बैंकों में भारतीयों का धन 50 फीसदी बढ़ गया है। रिपोर्ट का हवाला देते हुए इंडियन नैशनल लोक दल के सांसद राम कुमार कश्यर ने राज्यसभा में सवाल कर पूछा कि कार्रवाई के दावों के बावजूद स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा कैसे बढ़ गया। इसके बाद सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए खड़े हुए वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने इस बेबुनियाद खबर बताते हुए खारिज किया। गोयल ने बताया कि स्विस बैंक ने इस संबंध में जवाब भेजा है जिसमें कहा गया है कि बैंक द्वारा जारी आंकड़े की व्याख्या ठीक से नहीं की गई। इस वजह से भ्रम की स्थिति पैदा हुई। पीयूष गोयल ने कहा कि स्विस बैंक ने बैंक फॉर इंटरनैशनल सेटलमेंट के साथ मिलकर डेटा तैयार किया है।
इसकी जानकारी देते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि स्विस बैंकों में पिछले साल की तुलना में भारतीयों के सारे लोन व डिपॉजिट में 34.5 फीसदी की कमी आई है।

इसके बाद सांसद ने फिर सरकार से पूछा कि जिस में 50 फीसदी जमा बढ़ने की खबर आई थी उस समय वित्त मंत्री अरुण जेलटी ने ब्लॉग लिख कहा था कि स्विस बैंक में जमा सारा पैसा कालाधन नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि हमें यह बताया जाए कि इसमें से कितना कालाधन है। इस पर पीयूष गोयल ने कहा कि पूर्ववर्ती यूपीए सरकार ने 2011 में स्विस बैंक से एक संधि की थी।

इसके मुताबिक स्विस बैंक को भारत के साथ जानकारियां साझा करनी थीं। गोयल ने दावा किया कि उस दौरान कई अहम जानकारियां स्विस बैंक ने नहीं दीं। वित्तमंत्री ने कहा कि 2014 में मोदी सरकार आने के बाद स्विस बैंक से 4000 से अधिक जानकारियां मांगी गईं हैं। वित्तमंत्री ने दावा किया कि इन जानकारियों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।

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