राफेल सौदे पर सिन्हा के आरोपों को मंत्री जेटली-सीतारमण ने किया खारिज

जागरूक टाइम्स 210 Aug 9, 2018

नई दिल्ली । केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और अरुण जेटली ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे के संबंध में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा तथा अरुण शौरी के आरोपों को खारिज किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार इस संबंध में संसद में पहले ही जवाब दे चुकी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी ने कहा कि राफेल सौदा याद रखा जाने वाला आपराधिक कदाचार का मामला है और यह बोफोर्स घोटाले से भी काफी बड़ा घोटाला है। सौदे की जांच एक निर्धारित समय में कैग द्वारा कराई जानी चाहिए।

- रक्षामंत्री का ट्वीट पर जबाव
रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण ने आरोपों को निराधार कहकर खारिज किया। उन्होंने ट्वीट किया कि सरकार संसद में पहले ही आरोपों पर जवाब दे चुकी है। निराधार आरोपों के जरिए सरकार की छवि खराब करने का हालिया प्रयास संसद में धराशायी हो गया था।

- जेटली ने फेसबुक पर दिया जबाव
वहीं, केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे में गड़बड़ी की शिकायतों को आज ‘अप्रामाणिक’ और ‘झूठ को फिर से झाड़-फूंककर पेश किया जाना’ करार दिया तथा कहा कि ये आरोप उन ताकतों द्वारा लगाए जा रहे हैं जो अपनी प्रासंगिकता साबित करने में लगातार हताश हो रही हैं। जेटली ने फेसबुक पर ‘द राफेल फाल्सहुड रिपीटेड’ शीर्षक से लिखा, ‘आज दोहराये गये निराधार आरोपों में रत्ती भर सच्चाई नहीं है और न ही बेबुनियाद आरोपों के समर्थन में जुटाये गये कथित तथ्य एवं भारी भरकम दस्तावेज की पुष्टि के लिए कुछ है।’

जेटली ने कहाकि सरकार के खिलाफ अपुष्ट आरोप कुछ नहीं, बल्कि उन शक्तियों द्वारा झूठ को फिर से झाड़-फूंककर पेश किया जाना है जो अपनी प्रासंगिकता साबित करने में लगातार हताश होती जा रही हैं। सरकार ने पहले ही इस मुद्दे पर विकृत कर पेश की गयीं चीजों एवं दुष्प्रचार का प्रभावी तरीके से जवाब दे दिया था। उन्होंने कहा कि ये आरोप राफेल लड़ाकू विमान की खरीद के लिए २०१६ में दो सरकारों के बीच हुए समझौते के बारे में झूठ और मनगढ़ंत तथ्य फैलाकर सरकार को बदनाम करने की बस एक और कोशिश हैं। उन्होंने कहा कि यह और भी निंदनीय है कि सरकार की छवि धूमिल करने की नयी कोशिश संसद में ऐसी ही कोशिश के औंधे मुंह गिरने के लगभग दो हफ्ते बाद की गई है।

- तथ्यों को ‘छिपाने’ का प्रयास
दिल्ली में सिन्हा और शौरी ने अधिवक्ता-कार्यकर्ता प्रशांत भूषण के साथ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए फ्रांस से ३६ राफेल लड़ाकू विमान खरीदने से जुड़े ५८,००० करोड़ रुपये के सौदे के संबंध में कई सवाल उठाए। राजग सरकार के कटु आलोचक के रूप में जाने जाने वाले इन तीनों लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अकेले ही सौदे से जुडे मानकों को बदलने का आरोप लगाया और कहा कि सौदे को अंतिम रूप में देने में आवश्यक प्रक्रियाओं का गंभीर उल्लंघन किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि समूचा सौदा आपराधिक कदाचार, सार्वजनिक पद के दुरुपयोग और राष्ट्रीय हित तथा राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर पक्षों को संपन्न बनाने का अनूठा मामला है।

तीनों लोगों ने कहा कि सरकार ने तथ्यों को ‘छिपाने’ का प्रयास किया। कांग्रेस राफेल सौदे में भारी अनियमितताओं के आरोप लगाती रही है। सरकार १ राफेल विमान के लिए १,६७० करोड़ रु का भुगतान कर रही है, जबकि संप्रग सरकार ने १२६ राफेल विमानों की खरीद के लिए एक राफेल की कीमत का सौदा ५२६ करोड़ रु में किया था। सिन्हा, शौरी और भूषण ने सरकार के इस तर्क को भी खारिज किया कि विमानों की कीमत उनमें विशिष्टताओं तथा विशिष्ट हथियार प्रणालियों की वजह से बढ़ गई। राफेल सौदे को देश का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा घोटाला करार देते हुए भूषण ने आरोप लगाया कि इससे सरकारी खजाने को कम से कम ३५ हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

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