मुख्यमंत्री से मिला वकीलों का प्रतिनिधि मंडल, बोले-खंडित ना करे हाईकोर्ट

जागरूक टाइम्स 350 Jun 22, 2018

- उदयपुर में हाईकोर्ट की सर्किट बैंच स्थापित करने का विरोध जताया

जोधपुर  @ जागरूक टाइम्स

उदयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट की सर्किट बैंच स्थापित करने के लिए कमेटी गठित करने के विरोध में जोधपुर के वकीलों के प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार सुबह मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात की और हाईकोर्ट को खंडित नहीं करने की मांग की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वकीलों को आश्वस्त किया कि जोधपुर की शान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस वार्ता के बाद आंदोलन पर विराम लगने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इस वार्ता में वकीलों के दोनों संगठनों के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य शामिल थे।

राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रणजीत जोशी व लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलदीप माथुर ने बताया कि उदयपुर में हाईकोर्ट की बैंच की मांग का विरोध लगातार जारी है। वकीलों के प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को सुबह मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात की और उनके समक्ष राजस्थान हाईकोर्ट की सर्किट बैंच स्थापित करने के लिए कमेटी गठित नहीं करने की मांग की।

प्रतिनिधि मंडल में शामिल उपाध्यक्ष कपिल बोहरा ने बताया कि उदयपुर में हाईकोर्ट की सर्किट बैंच बनाने के लिए बनी समिति पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ वकीलों के दोनों संगठनों के पदाधिकारियों के साथ सकारात्मक वार्ता हुई है। 

न्यायिक कार्यों का बहिष्कार जारी

वहीं उदयपुर में सर्किट बैंच की स्थापना के लिए राज्य सरकार की ओर से कथित तौर पर समिति के गठन के विरोध में अधिवक्ताओं का आंदोलन शुक्रवार को 32वें दिन भी जारी रहा। उन्होंने शुक्रवार को भी न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया। वहीं हाईकोर्ट परिसर में धरना भी जारी रहा। वकीलों के साथ ही स्टॉम्प वेंडर्स, कम्प्यूटर ऑपरेटर्स, फोटो कॉपियर्स व नोटरी पाब्लिक ने भी कार्य बहिष्कार जारी रखा। 

मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने वालों का लगा तांता

मुख्यमंत्री के जोधपुर दौरे के दौरान उन्हें ज्ञापन सौंपने वालों का तांता लगा रहा। कई संस्था-संगठनों से जुड़े लोगों और अन्य व्यक्तियों ने उन्हें अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपे।शुक्रवार सुबह होटल अजीत भवन के बाहर राजकीय माध्यमिक विद्यालय महलों की ढाणी झालामंड को क्रमोन्नत करने की मांग को लेकर छात्राओं ने धरना दिया और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा।

इसके साथ ही राजस्थान ग्राम पंच महासंघ ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर वार्ड पंचों से जुड़ी मांगों पर कार्यवाही करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि पंचायतीराज व्यवस्था में ग्रामीण विकास के लिए वार्ड पंच के मूलभूत अधिकार मय मानदेय वृद्धि को लेकर ज्ञापन में मांग की गई।

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