हाईकोर्ट की सर्किट बैंच के मसले पर सरकार का दस्तावेज सार्वजनिक करने से इनकार

जागरूक टाइम्स 168 Jul 11, 2018

- जोधपुर के वकील रजाक के. हैदर ने लगाई थी आरटीआई

- सीएमओ व विधि विभाग से मांगी थी फाइलें

जोधपुर @ जागरूक टाइम्स

उदयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट की सर्किट बैंच स्थापित करने के मुद्दे पर राज्य सरकार ने दस्तावेज सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया है। लम्बे समय से आरटीआई के क्षेत्र में काम करने वाले राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्ता रजाक के. हैदर ने मुख्यमंत्री कार्यालय और विधि एवं विधिक कार्य विभाग के राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दो अलग-अलग आवेदन कर मामले से जुड़ी समस्त फाइलें सार्वजनिक करते हुए उपलब्ध करवाने को कहा था। जिसके जवाब में विध एवं विधिक कार्य विभाग ने अधिवक्ता हैदर को भेजे जवाब में कहा कि, चाही गई सूचनाएं उपलब्ध करवाने से अवैध हड़ताल और रास्ता रोकने जैसे अपराध होने की संभावनाएं हैं, ऐसे में सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। अलबत्ता, सरकार ने इस आरटीआई के जवाब में यह स्पष्ट कर दिया कि उदयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना के सम्बन्ध में किसी भी उच्च स्तरीय कमेटी का गठन नहीं किया गया है।

चार बिन्दुओं की है आरटीआई

- उदयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की सर्किट बैंच की स्थापना करने के मामले में मुख्यमंत्री के निर्देश पर यदि कोई उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है तो इस समिति गठन के आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाएं।

- उदयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की सर्किट बैंच की स्थापना करने के मामले में राज्य सरकार के स्तर पर संधारित समस्त पत्रावली (मय नोटशीट) की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाएं।

- उदयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच की स्थापना करने के मामले में हाईकोर्ट बैंच संघर्ष समिति, बार एसोसिएशन उदयपुर अथवा अन्य किसी स्वयंसेवी संस्था/संस्थाओं से कोई प्रतिवेदन/ज्ञापन प्राप्त हुआ हो, अथवा पत्राचार हुआ हो तो सम्बन्धित समस्त पत्राचार की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाएं।

- उदयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की सर्किट बैंच की स्थापना करने के मामले में भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय अथवा उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली अथवा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर की ओर से राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव मांगा गया हो अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुशंसा भेजी गई हो, तो ऐसे प्रस्ताव और अनुशंसा की सत्यापित प्रतिलिपि सहित मय नोटशीट समस्त पत्रावली उपलब्ध करवाएं।

जनहित में तत्काल सार्वजनिक हो दस्तावेज

प्रदेश के कई शहरों में न्यायिक कार्यों में गतिरोध पैदा करने वाले उदयपुर में हाईकोर्ट की सर्किट बैंच की स्थापना के मसले पर दस्तावेजी वस्तुस्थिति जानने के लिए मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय और विधि एवं विधिक कार्य विभाग में आरटीआई के तहत दो अलग-अलग आवेदन कर मामले से जुड़ी समस्त फाइलें सार्वजनिक करने का अनुरोध किया था। इसके जवाब में जब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सर्किट बैंच के लिए कोई उच्च स्तरीय कमेटी नहीं बनी है, तो फिर दस्तावेज सार्वजनिक करने में क्या आपत्ति हो सकती है। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं संयुक्त शासन सचिव के इस विनिश्चय के खिलाफ मैंने प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं प्रमुख शासन सचिव के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत करते हुए सूचनाएं उपलब्ध करवाने को कहा है।
- रजाक के. हैदर, एडवोकेट, राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर

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