तीनों अस्पतालों को पार्किंग शुल्क से मुक्त करवाने के लिए याचिका दायर

जागरूक टाइम्स 88 Sep 6, 2018

- जनहित में जयपुर का एसएमएस अस्पताल हो चुका है पार्किंग शुल्क से मुक्त

- उत्थान संस्थान की याचिका पर डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज व अस्पताल प्रशासन को नोटिस

जोधपुर. शहर के तीनों बड़े अस्पतालों में आवाजाही करने वाले मरीजों और उनके परिजनों को पार्किंग शुल्क से मुक्त करवाने के लिए दायर याचिका पर स्थाई लोक अदालत जोधपुर महानगर ने डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज तथा मथुरादास माथुर अस्पताल, महात्मा गांधी अस्पताल व उम्मेद अस्पताल के अधीक्षक को नोटिस जारी किए हैं। अदालत ने अस्पताल प्रशासन को 20 सितम्बर तक जवाब पेश करने को कहा है।

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विधिक जागरूकता को समर्पित स्वयंसेवी संगठन उत्थान विधिक सहायता एवं सेवा संस्थान के अध्यक्ष सरवर खान की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्ता रजाक के. हैदर ने याचिका दायर कर कहा कि, सरकारी अस्पतालों में एक तरफ इलाज, जांचें और दवाइयां नि:शुल्क मिलती है, दूसरी तरफ मरीजों से पार्किंग शुल्क के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। जिसको लेकर हाल ही में स्थाई लोक अदालत जयपुर महानगर ने जनहित में जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल को पार्किंग शुल्क से मुक्त करने का अहम आदेश दिया है। अस्पताल परिसर जैसे संवेदनशील इलाके में साफ-सफाई अनिवार्य है, लेकिन इन पार्किंग स्थलों में गंदगी पसरी रहती है। 

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वाहन पार्किंग का काम ठेकेदार को देने से अस्पताल प्रशासन का इन पर सीधा नियंत्रण नहीं रहता, जिसका फायदा उठाते हुए ठेके कर्मचारी मरीजों और उनके परिजनों से अवैध वसूली करते हैं। याचिका में कहा गया कि, अस्पताल परिसर सरकार और अस्पताल प्रशासन के लिए कोई व्यवसाय का स्थान नहीं है। यहां पर आने वाले परेशान मरीजों को हर हाल में राहत मिलनी चाहिए। जब इलाज नि:शुल्क हो रहा है तो पार्किंग का शुल्क लेने का कोई औचित्य नहीं है। मदन मोहन और अन्य बनाम म्यूनिशिपल कॉरपोरेशन ऑफ हैदराबाद के मामले में आंध्रा उच्च न्यायालय ने कहा है कि, पार्किंग के नाम पर कोई भी वसूली नहीं की जा सकती।

याचिका पर स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष ओमकुमार व्यास, सदस्य मगनलाल बिस्सा व केशरसिंह नरूका ने डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य एवं नियंत्रक, मथुरादास माथुर अस्पताल, महात्मा गांधी अस्पताल, उम्मेद अस्पताल के अधीक्षक तथा इन तीनों अस्पतालों की राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी को नोटिस जारी कर 20 सितम्बर तक जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।

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