70 से अधिक याचिकाओं पर सरकार की ओर से पक्ष रखा

जागरूक टाइम्स 379 Nov 15, 2018

- राजस्थान माइनर मिनरल्स कनसेशन रूल्स 2017 के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई

जोधपुर @ जागरूक टाइम्स

राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश दिनेश मेहता की खंडपीठ में राजस्थान माइनर मिनरल्स कनसेशन रूल्स 2017 को चुनौती देते हुए दायर की गई याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में करीब सत्तर से अधिक याचिकाओं पर सरकार की ओर से पक्ष रखा गया लेकिन समयाभाव के चलते बहस पूरी नही हो पाई। वहीं सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश पंवार ने पक्ष रखा।

हाईकोर्ट ने पूर्व में रूल्स 5 (4) बजरी लीज लेटर ऑफर इंटेंट पर दायर याचिका पर नोटिस जारी करते हुए सरकार से जवाब मांगा था। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ताओं ने बताया कि लीज की बजाय लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया गया था। लीज जारी करने के लिए पर्यावरण स्वीकृति सहित अन्य शर्तें पूरी की जानी थी, इस बीच मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने इससे संबंधित सभी दस्तावेज तलब किए। याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि गत साल सरकार ने राजस्थान माइनर मिनरल्स कनसेशन रूल्स 2017 लागू कर दिए। इसके रूल्स 5 (4) में यह प्रावधान है कि अगर एक वर्ष में पर्यावरण स्वीकृति आदि शर्तें पूरी नहीं की गई तो एलओई की स्वीकृति स्वत: निरस्त हो जाएगी। इसकी अवधि पूरी हो रही थी जो कि अनुचित है। पूर्व में कोर्ट ने याचिका को विचारार्थ स्वीकार करते हुए सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। साथ ही याचिकाकर्ता सोसायटी के सदस्यों पर इस रूल्स को लागू करने पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

Leave a comment