वाणिज्यिक अदालतों को बंद करने पर हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार

जागरूक टाइम्स 125 Sep 7, 2018

- कम बजट पर जताई नाराजगी, दस सितम्बर तक जवाब मांगा

जोधपुर @ जागरूक टाइम्स

प्रदेश में वाणिज्यिक अदालतों को बंद करने पर राजस्थान हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। इसमें जस्टिस संगीत लोढ़ा व जस्टिस दिनेश मेहता की खंडपीठ ने सरकार की ओर से जवाब पेश करने पर मौखिक रूप से नाराजगी जाहिर करते हुए फटकार लगाई।

सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश पंवार व उनके सहयोगी आयुष गहलोत ने पक्ष रखते हुए बताया कि सरकार ने प्रदेश में जयपुर में नौ व प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर एक-एक वाणिज्यिक अदालत के पांच-पांच लाख रुपए की राशि स्वीकृत कर ली है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि इतने कम रुपयों में काम कैसे चलेगा। किसने यह बजट तैयार किया और हाईकोर्ट प्रशासन ने क्या मांगा। इस पर हाईकोर्ट की ओर से अधिवक्ता सचिन आचार्य पेश हुए। उनसे पूछा गया कि किस आधार पर केवल पांच लाख रुपए ही मांगे गए है इस बजट से तो कुछ नहीं हो सकता है। साथ ही कोर्ट रूम के लिए क्या आपके पास जमीन है या और कोई व्यवस्था है तो बताओ लेकिन जवाब नहीं था। वहीं याचिकाकर्ता राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एमआर सिंघवी ने पक्ष रखते हुए बताया कि ना तो पूरा बजट दिया ना सुविधाएं। केवल कोर्ट के समक्ष जवाब पेश कर दिया गया। कोर्ट के लिए पर्याप्त बजट होना आवश्यक है। एेसे में हाईकोर्ट ने दस सितम्बर को याचिका पर अगली सुनवाई मुकर्रर करते हुए जवाब मांगा है।

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