साबारमती बेसिन से सिरोही एवं नर्मदा से जालोर जिले के किसानों को पानी दिया जाये: सासंद पटेल

जागरूक टाइम्स 120 Dec 6, 2019

सांसद पटेल ने लोकसभा में उठाया किसानों को समृद्धि प्रदान करने का मुद्दा

जालोर-सिरोही लोकसभा सांसद देवजी पटेल ने 17वीं लोकसभा के द्वितिय सत्र में 193 के तहत में चर्चा के दौरान किसानों के उपज का समर्थन मूल्य बढाने, किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाने, मनरेगा योजना को कृषि से जोडने, साबरमती बेसीन से जवाई पुनर्भरण योजना को लागू कर सिरोही जिले के लिए पानी उपलब्ध करवाने एवं नर्मदा का पानी संपूर्ण जिले में सिचाई हेतु उपलब्ध करवाने का मुद्दा उठाया। किसानों के उत्पादन का समर्थन मूल्य में वृद्धि की जायें - सांसद पटेल ने चर्चा के दौरान बताया कि देश में मंहगाई बढ़ी हैं, लेकिन किसानों के उत्पादन का समर्थन मूल्य में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई हैं।

उन्होंने बताया कि जब देश में अन्न की कमी हुई थी तब लालबहादुर शास्त्री ने कहा था कि एक समय भूखे रहकर ज्यादा अन्न उत्पादन करें, जिससे देश के किसानों ने एक समय भूखा रहकर देश के लिए अन्न उत्पादन में सहयोग किया था। लेकिन आज के समय में किसान देश में बहुत परेशान हैं। उन्होंने बताया कि लोगों के पास बहुत पैसे, सोना और धन हैं, लेकिन उन पैसें, सोने और धन से उन धनवानों का पेट नहीं भरता, पेट भरने के लिए अन्न की जरूरत होती हैं और जोकि अन्न की जरूररत देश के गरीब किसान पूरी करते हैं। उन्होंने बताया कि पुराने समय में जब किसान एक बोरी अनाज लेकर बाजार जाता था तो उनके बदले उन्हें एक तौला सोना मिलता था, लेकिन आज मंहगाई इतनी बढ़ गई है कि उन किसान के लगभग 27 बोरी अनाज के बदल एक तौला सोना मिलता हैं।


उन्होंने बताया कि जब इस प्रकार सोने के मूल्य में वृद्धि हुई है तो किसान के उत्पादन के मूल्य में वृद्धि भी होनी जरूरी हैं। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में लगभग 54 वर्ष तक राज किया लेकिन किसान के हित में कभी नहीं सोचा, जब आज किसान हित की बात करते है तो अभी से आंकडे मांगते हैं। अतः सभी को मिलकर किसान हित में चर्चा कर किसानों के उत्पादन में वृद्धि हो इनके लिए उचित कदम उठाने चाहिए।

साबरमती बेसीन से जवाई पुनर्भरण योजना को लागू कर सिरोही जिले को पानी दिया जायें - सांसद पटेल ने संसद में चर्चा के दौरान क्षेत्र में पानी की समस्या का निस्तारण की मांग करते हुए कहा कि साबरमती बैसीन से जवाई पुनर्भरण की योजना को शीघ्र लागू कर सिरोही जिले के विभिन्न छोटे-मोटे बांधों के माध्यम से किसानों को सिंचाई एवं पेयजल हेतु उपलब्ध करवाया जायें जिससें सिरोही विधानसभा सहित पिण्डवाड़ा, रेवदर में पानी की समस्या से निजात मिल सकता हैं।

नर्मदा का पानी संपूर्ण जिले में सिचाई हेतु उपलब्ध करवाया जाये - सांसद पटेल में संसद के माध्यम से केन्द्र सरकार से नर्मदा का पानी रानीवाड़ा, भीनमाल, जालोर सहित संपूर्ण क्षेत्र में सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाने की मांग रखी। उन्होंने बताया कि पूर्व में गुजरात एवं राजस्थान राज्य के बीच हुए एक समझौते में माही परियोजना का पानी राजस्थान को उपलब्ध करवाया जाना था, लेकिन विस्तृत परियोजना होने से समय पर उपलब्ध नहीं करवा सके इसके बदले नर्मदा का पानी दांतीवाड़ा डेम के माध्यम से राजस्थान के जालोर-सिरोही संसदीय क्षेत्र में सिंचाई हेतु उपलब्ध करवाया जायें।

किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाया जायें - सांसद पटेल ने संसद में चर्चा के दौरान बताया कि किसानों को सिंचाई हेतु समय पर पर्याप्त पानी उपलब्ध न होने के कारण किसानों को फसल उत्पादन में व्यवधान होता हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपने को पूरा करने के लिए नदियों से नदियों को जोड़ने का कार्य हाथ में लिया है, जो सराहनीय हैं। किसान को समृद्ध करना है तो उनकी औसतन आय में वृद्धि करना अत्यन्त जरूरी हैं।

मनरेगा योजना को कृषि से जोड़ा जायें - सांसद पटेल ने लोकसभा में 193 में चर्चा के दौरान किसान हित के लिए मनरेगा योजना को कृषि योजना से जोड़ने की मांग उठाते हुए कि देश में किसानों को खेती के कार्य के लिये समय पर मजदूर न मिलने एवं मंजदुरी करीब 350 से 500 रूपये प्रति व्यक्ति है जबकि किसान की वार्षिक आय अनुमान 35 हजार से 40 हजार रूपये है। तथा एक खेत में किसान परिवार के चार सदस्य काम काम करते है जिससे उनको भारी नुकसान होता है। किसान को समृ़द्ध करने के लिए मनरेगा योजनान्तर्गत किसान को कृषि कार्य से जोड़ा जाए जिसमें मनरेगा के तहत एक सदस्य को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाये तथा किसान परिवार को 100ग् 350 त्र 35000 रूपये एक सदस्य एवं चार सदस्यो को 35000ग् 4 त्र 1,40,000 रूपये सीधे किसान के बैक खाते में हस्तांतरित किया जाए। जिससे किसानों की फिक्स आय शुरू होने के साथ ही समय पर आर्थिक रूप से फायदा एवं उनके औसतन आय में भी वृद्धि होगी।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रभावी माॅनिटरिंग की जायें - सांसद पटेल ने संसद के द्वितिय सत्र में चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू होने से किसानों को बहुत फायदा हुआ हैं, लेकिन योजना की प्रभावी माॅनीटरिंग स्थानीय स्तर पर न होने से किसानों को समय पर लाभ नहीं मिल पाता हैं। उन्होंने कहा कि जालोर-सिरोही संसदीय क्षेत्र में इस योजना में स्थानीय प्रशासन एवं विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण योजना के क्रियान्वयन में देरी हुई है जबकि किसानों को जरूर फायदा हुआ हैं। उन्होंने सरकार से मांग रखते हुए योजना के क्रियान्वयन हेतु स्थानीय प्रशासन एवं विभागीय अधिकारियों सहित अधिकृत बीमा कंपनी को पाबंद करने की मांग रखी। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के प्रत्येक ब्लाॅक स्तर पर अधिकृत बीमा कंपनी का कार्यालय खोला जाये तथा चार अंकों का टाॅल फ्री नंबर जारी किया जायें, जिससे किसानों के फसल को हुए नुकसान का तत्काल सर्वे करवाकर कार्यवाही की जा सकें।

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