मराठा आरक्षण: महाराष्ट्र सरकार को 14 अगस्त तक अंतिम मोहलत

जागरूक टाइम्स 450 Jun 30, 2018

मुंबई । मुंबई हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण पर याचिका की सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया है कि वह 14 अगस्त तक मराठा आरक्षण पर अंतिम शपथ-पत्र अदालत में पेश करे. याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और राज्य सरकार ने अदालत में यह फरियाद की कि उन्हें मराठा आरक्षण से संबंधित डेटा जमा करने के लिए वक्त लगेगा.

अदालत को बताया गया कि डेटा जमा करने के लिए पांच एजेंसियां नियुक्त की हैं, इसलिए अदालत उन्हें सितंबर तक की मोहलत दे. लेकिन न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और अनुजा प्रभुदेसाई की खंडपीठ ने सरकार और आयोग के इस तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि 'आखिर इतने दिन से आप लोग क्या कर रहे हैं?' अदालत ने आदेश दिया कि 14 अगस्त से पहले अंतिम शपथपत्र अदालत में दायर किया जाए. बता दें कि याचिकाकर्ता विनोद पाटील ने मराठा आरक्षण को लेकर एक याचिका दायर कर रखी है. 19 सितंबर 2016 को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हाईकोर्ट को आदेश दिया था कि वह जल्द से जल्द इस मामले में फैसला दे.

याचिकाकर्ता के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मुंबई हाईकोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई चल रही है, परंतु पिछले कई दिनों से राज्य सरकार द्वारा इस मामले में शपथ पत्र दाखिल न किए जाने से इसकी सुनवाई पर असर पड़ रहा है. दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने यह मामला राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के जिम्मे कर दिया है.

पिछले कई महीने से यह मामला आयोग में भी लंबित है. इसके बाद इस मामले के त्वरित निपटारे के लिए मुंबई हाईकोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई, जिसमें यह कहा गया कि मराठा आरक्षण में होने वाले विलंब से मराठा समाज के विद्यार्थियों का शैक्षणिक नुकसान हो रहा है.

सरकार के धीमे रवैये को देखते हुए अदालत सरकार को तय समय के भीतर इस मामले को हल करने का निर्देश दे, ताकि लाखों विद्यार्थियों को नुकसान से बचाया जा सके. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को उक्त आदेश दिया.

Leave a comment