'दलितों' को लेकर व्यवहार में लाए बदलाव: अठावले

जागरूक टाइम्स 60 Sep 7, 2018

मुंबई । एससी/एसटी अधिनियम में संसद द्वारा किए गए संशोधन की समीक्षा नहीं की जाएगी। यह कहना है केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले का। उन्होंने यह बात एससी/एसटी अधिनियम में संशोधन को लेकर कुछ संगठनों द्वारा किए गए भारत बंद के चलते कही। नागपुर में अठावले ने कहा कि उनकी पार्टी (रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया) ‘दलित’ शब्द के इस्तेमाल को लेकर सरकार द्वारा जारी परामर्श के खिलाफ है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में बदलाव की मांग करने वालों को 'दलितों' को लेकर अपने व्यवहार में बदलाव लाना चाहिए और उनसे अच्छे से पेश आना चाहिए।' अठावले ने एक बयान में कहा था, 'सरकारी कामकाज में अनुसूचित जाति शब्द का इस्तेमाल उचित है और मैं इससे सहमत हूं, लेकिन व्यावहारिक भाषा में दलित शब्द का

इस्तेमाल करने या नहीं करने का निर्णय आम जनमानस के ऊपर छोड़ देना चाहिए।' बता दें कि रामदास अठावले ने कहा था कि बंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ के बोलचाल और मीडिया में 'दलित' शब्द के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाए जाने के फैसले के खिलाफ उनकी पार्टी आरपीआई (ए) सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी।

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