मराठा आरक्षण - मुंबई सहित महाराष्ट्र बंद का ऐलान

जागरूक टाइम्स 70 Aug 8, 2018

- ठाणे और नवी मुंबई में नहीं रहेगा बंद
  

मुंबई- सकल मराठा क्रांति मोर्चा ने गुरुवार को ठाणे और नवी मुंबई छोड़कर फिऱ महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है। महाराष्ट्र बंद का फैसला मराठा क्रांति मोर्चा के समन्यवयकों की औरंगाबाद में हुई बैठक में लिया गया। बंद शांति और अहिंसा के साथ करने की अपील की गई है। धार्मिक यात्रा, स्कूल बस, एबुलेंस जैसी अत्य महत्वपूर्ण सेवा को प्रभावित न करने का अनुरोध किया गया है। यह बंद सुर्योदय से लेकर सुर्यास्त तक रहेगा।

ठाणे और नवी मुंबई के समन्वयको का कहना है कि वे इस बंद में शामिल नहीं हैं। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर हम धरने पर बैेंठेंगे और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। नवी मुंबई के समन्वयक नरेंद्र पाटिल के मुताबिक हम इस बंद में शामिल नहीं होंगे। पिछली बार बंद में उपद्रवी किस्म के नान-मराठा लोग आंदोलन में घुस गए थे। उन्होंने उपद्रव मचाकर मराठा समुदाय को बदनाम किया। लिहाजा हम बंद में शामिल नहीं हैं।

बांद्रा पूर्व के जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर हम धरने पर बैठेंगे। यदि हिंसक घटनाएं होती हैं तो यह सरकार की जिम्मेदारी होगी। हमार इससे कोई लेनादेना नहीं होगा। अमोल जाधव के मुताबिक नवी मुंबई और ठाणे को छोड़कर पूरे राज्य में बंद रहेगा। अगस्त क्रांति का दिन यानी 9 अगस्त मराठा क्रांति दिन के रूप में जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि मराठा संगठनों मे फूट नहीं पड़ी है। कुछ मुस्लिम संगठनों ने भी हमें समर्थन दिया है। बंद में शांति और अहिंसा का अनुशरण किया जाएगा।

मराठा क्रांति मोर्चा की शुरूआत 9 अगस्त को की गई थी। बीते दो साल में 58 मोर्चे मराठा समाज ने शांति से निकाले थे। मांगों पर गौर न करने के कारण ठोक मोर्चा का ऐलान किया गया। पिछले कई दिनों से राज्य के विभिन्न इलाकों में हिंसक आंदोलन हुए। सकल मराठा क्रांति मोर्चा ने महाराष्ट्र बंद के बाद अगले दिन 10 ताऱीख से भूख हड़ताल पर बैठने की घोषणा की है। साथ ही कहा गया है कि मराठा समुदाय पर हिंसा करने का आरोप नेताओं ने लगाया था। लिहाजा स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को चूल बंद आंदोलन किया जाएगा।

क्या है मांगें
मराठा समाज की प्रमुख मांग आरक्षण है। इसके अलावा आंदोलनकारियों पर दर्ज किए गए मामले 10 तारीख तक वापस लेने, घोषित योजनाओं को लागू करने, आत्महत्या करनेवाले युवकों के परिजनों को 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग शामिल है।

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