नए कानून के तहत माल्या को भगोड़ा घोषित करने की तैयारी

जागरूक टाइम्स 176 Jun 22, 2018

मुंबई । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नए कानून के तहत शराब कारोबारी विजय माल्या को भगोड़ा घोषित कर उसकी 12,500 करोड़ की संपत्ति जब्त करने की तैयारी शुरु कर दी है। ईडी इसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एक अधिकारी के अनुसार ईडी ने मुंबई कोर्ट में हाल ही में जारी ‘भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश’ के तहत याचिका दायर की है।

यह अध्यादेश ईडी को फरार लोन डिफॉल्टर की सभी संपत्ति जब्त करने की शक्ति प्रदान है। खबरों के मुताबिक ईडी माल्या की 12,500 करो़ड़ की चल और अचल संपत्ति जब्त करने की अनुमति चाहता है। माल्या को ‘भगोड़ा अपराधी’ घोषित कराने के लिए ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत माल्या के खिलाफ दर्ज दो चार्जशीट में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं।

बात दे कि माल्या इन दो केस के खिलाफ लंदन में संघर्ष कर रहा है, 9 हजार करोड़ के लोन डिफॉल्ट मामले में कानूनी प्रक्रिया का सामना करने के लिए भारत माल्या को लंदन से प्रत्यर्पित करने की कोशिश कर रहा है। मौजूदा कानूनी प्रक्रिया में पीएमएलए के तहत ईडी जांच के बाद ही संपत्ति जब्त कर सकता है जिसमें आमतौर पर कई साल लग जाते हैं।

दरअसल मोदी सरकार भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्‍यादेश लेकर आई है,जिससे मामले की सुनवाई के दौरान अपराधी को भारतीय अदालत के दायरे में लाया जा सके। बता दें कि 12 मार्च को यह बिल लोकसभ में पेश किया गया था लेकिन हंगामे की वजह से यह बिल पास नहीं हो सका था, जिसके बाद 12 अप्रैल को कैबिनेट ने इस अध्यादेश को मंजूरी दी इसके बाद उसी दिन राष्ट्रपति ने पास कर लिया।

इस प्रावधान के तहत किसी की इजाजत के बिना अपराधियों की संपत्ति को बेचकर उधारकर्ताओं को भुगतान किया जा सकेगा। इस आर्थिक अपराधियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट (पीएमएलए) के तहत मुकदमा चलेगा।

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